यंत्रमाग कामगारांचा किमान वेतनासाठी एल्गार

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सरकारने काढलेल्या किमान वेतन देण्याच्या अधिसूचनेला यंत्रमाग उद्योजकांनी केराची टोपली दाखवली आहे.

मुंबई : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सरकारने काढलेल्या किमान वेतन देण्याच्या अधिसूचनेला यंत्रमाग उद्योजकांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे वेठबिगार पद्धतीने काम करणाऱ्या यंत्रमाग कामगारांनी बुधवारी आझाद मैदानावर धडक मोर्चा काढत रोष व्यक्त केला. मागण्या मान्य न झाल्यास ३० मे रोजी राज्यातील यंत्रमाग उद्योग बंद ठेवण्याचा इशाराही यंत्रमाग कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने दिला आहे.
राज्यात सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, मालेगाव आणि भिवंडी येथे यंत्रमाग उद्योगाची केंद्रस्थाने आहेत. या उद्योगावर सुमारे ११ लाख यंत्रमाग कामगारांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. ८ तासांऐवजी १२ तास राबवून घेणारे मालक कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देत नसल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
सरकारने ३० मेपर्यंत नियमाची अंमलबजावणी केली नाही, तर संपूर्ण यंत्रमाग उद्योग ३० तारखेला बंद पाडण्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष नरसय्या आडम यांनी या वेळी दिला आहे. आडम म्हणाले की, एका यंत्रावर आठ तास काम करण्यासाठी कामगारांना शासन नियमानुसार १० हजार ५९७ रुपये वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक उद्योगात बुधवारी काढलेल्या मोर्चात सीटू, आयटक, इंटक, भारतीय कामगार सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेनेही सहभाग घेतला होता.
मालकांनी किमान वेतन द्यावे, म्हणून या आधीही कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारला किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर सरकारने २९ जानेवारी २०१५ रोजी शपथपत्र सादर करत किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले होते. अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.

काय आहेत मागण्या?
२९ मे २०१५ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार सुधारित किमान वेतनानुसार यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन द्या.
कारखानदाराकडून ओळखपत्र, हजेरी कार्ड देण्यात यावे.
कामगारांचे कामाचे तास निश्चित करून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी.
यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी.