दोन आरोपींची उच्च न्यायालयाला माहिती
एल्गार परिषद आणि कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराचा संबंध नाही
दोन आरोपींची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात आयोजित केलेली एल्गार परिषद व दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा इथे झालेल्या हिंसाचाराचा काहीही संबंध नाही, असा दावा या प्रकरणातील आरोपी रोना विल्सन व शोमा सेन यांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी केला.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचारानंतर आरोपींवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्याचा कोणत्याही दहशतवादी कारवायांशी संबंध नाही. त्यामुळे आरोपींवर बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंध (यूएपीए) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्यावतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोव्हर यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे केला.
तसेच जयसिंग यांनी ‘एनआयए’ने विल्सन यांच्या लॅपटॉपमधून जप्त केलेल्या पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उच्च न्यायालयाने या पुराव्यांची छेडछाड करण्यात आली की नाही, याचा तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती जयसिंग यांनी केली.
आपल्यावर यूएपीए अंतर्गत नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी विल्सन व सेन यांनी उच्च न्यालालयात याचिका दाखल केली आहे. खोट्या व ऐकीव पुराव्यांच्या आधारे आपल्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, असे दोन्ही आरोपींचे म्हणणे आहे.
‘एल्गार परिषद व कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनास्थळ हे एकमेकांपासून सात किलोमीटर अंतरावर आहे. दोन वेगळ्या घटनांबाबत दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. कोरेगाव-भीमा हिंसाचारासाठी हिंदुत्व नेते मिलिंद एकबोटे व अन्य काही लोक जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे’, असे जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘एल्गार परिषद आणि कोरेगाव हिंसाचाराचा काहीही संबंध नाही. या प्रकरणाबाबत (एल्गार परिषद) आठ दिवसांनंतर तक्रार करण्यात आली. जेव्हा मिलिंद एकबोटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता, तेव्हा या हिंसाचाराला एकबोटे जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. त्यामुळे एकबोटे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने भूमिका बदलत हे सर्व कार्यकर्ते या घटनेला जबाबदार असल्याचे म्हटले. याचिकाकर्ते अंडरट्रायल्स म्हणून गेली तीन वर्ष कारागृहात आहेत. त्यांना जामीन कधी मिळणार किंवा खटला केव्हा सुरू होणार, याची काही कल्पना नाही’, असा युक्तिवाद जयसिंग यांनी केला.
‘त्यांच्यावर हिंसाचाराबद्दल कारवाई होऊ शकते. यूएपीए आले कुठून? भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेला धोका पोहोचवण्याचा प्रश्न आला कुठून?’ असे जयसिंग यांनी म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांच्या तात्पुरत्या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला.