मुंबई : एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवाद प्रकरणाचा तपास आता आर्थिक गैरव्यवहाराच्या दृष्टिकोनातून करण्यात येणार आहे. या प्रकरणातील आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग यांच्या चौकशीसाठी विशेष न्यायालयाने ईडीला बुधवारी परवानगी दिली. गुन्हा घडला की नाही, हे तपासण्याचे काम तपास यंत्रणेचे आहे आणि गडलिंग यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आल्याने त्यांचा जबाब नोंदविणे आवश्यक आहे, असे म्हणत विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्या. राजेश कटारिया यांनी गडलिंग यांच्या ईडी चौकशीस परवानगी दिली.
एल्गार परिषदप्रकरणी गडलिंग २०१८ पासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. एनआयएने एल्गार परिषद प्रकरणी गुन्हा नोंदविल्यानंतर ईडीने गेल्यावर्षी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाॅण्ड्रिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा नोंदविला. याप्रकरणी गडलिंग महत्त्वाचा साक्षीदार असल्याने त्याचा जबाब नोंदवायचा असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे देण्यात आल्याने दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे जातीय दंगल उसळली. या दंगलीचे राज्यभरात पडसाद उमटले.
तळोजा कारागृहात होणार चौकशी
गडलिंग सीपीआय (एम) चे सक्रिय सदस्य होते. त्यामुळे सीपीआय (एम) साठी निधी उभा करून त्याचे वाटप करण्यामागे त्यांचा सहभाग असल्याचा संशय आहे, असे ईडीने अर्जात म्हटले होते. सुनावणीवेळी गडलिंग यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले. आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप तथ्यहीन आहेत, असे गडलिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने ईडीला गडलिंग यांची १७ ते १९ ऑगस्टदरम्यान तळोजा कारागृहात चौकशी करण्याची परवानगी दिली.