एल्गार परिषद प्रकरण: तपास एनआयएकडे देण्याचा सरकार बदलाशी संबंध नाही - केंद्र सरकार

Elgar Parishad case: एल्गार परिषद- माओवादी संबंध प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले कारण या प्रकरणाचा देशभरात रचण्यात आलेल्या कटाचा तपास करण्यात येईल.

 मुंबई : एल्गार परिषद- माओवादी संबंध प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले कारण या प्रकरणाचा देशभरात रचण्यात आलेल्या कटाचा तपास करण्यात येईल. त्याचा महाराष्ट्रातील सत्तांतराशी काहीही संबंध नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
मानवी अधिकार कार्यकर्ते व वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि सुधीर ढवळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या दोघांनीही जानेवारी २०२० मध्ये हा तपास पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
भाजपची महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यानंतर हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. हा निर्णय राजकीय हेतूने घेण्यात आला आहे, असे याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. सरकार बदलाचा आणि तपास वर्ग करण्याचा काहीही संबंध नाही, असे म्हणत एनआयएने याचिकाकर्त्यांनी केलेला आरोप फेटाळला. 

ही याचिका अस्वस्थ करणारी व संतापजनक आहे आणि या प्रकरणातील तपास विफल करण्याचा प्रयत्न आरोपी करत आहेत. सीपीआय (माओवादी) यांचा ज्येष्ठ नेता एल्गार परिषदेच्या आयोजकांच्या संपर्कात होता. त्याद्वारे माओवाद्यांनी विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि लोकांना बेकायदेशीर हालचाली करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.