मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून प्रवेश द्यावा

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

मराठा समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून प्रवेश द्यावा

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) दिलेल्या आरक्षणास मराठा समाजही पात्र आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीएस) शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण दिले असले तरी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण एखाद्या मृगजळाप्रमाणे आहे. त्यामुळे एडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र मराठा विद्यार्थ्यांना यामधून प्रवेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीएसमधून शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण दिल्याने त्यांना ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेता येणार नाही, अशी अधिसूचना २८ जुलै २०२० रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने काढली. ती रद्द करावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

राज्य सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला असेल तरी सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळू शकत नाही. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसमधून प्रवेश दिला जाऊ शकतो. काहीच दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने एका विद्यार्थ्याला ईडब्ल्यूएसधून प्रवेश देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. मात्र, तो विद्यार्थी एसईबीएस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. हा निर्णय अगदी योग्य आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.

या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.