मुंबई : तुरुंगात विविध कारणांसाठी लागणारी साहित्यसामग्री खरेदी करण्यासाठी संबंधित तुरुंग अधिकाऱ्यांना असलेल्या आर्थिक अधिकारात आता जवळपास दुप्पट ते अडीचपटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे जेलमध्ये आवश्यक साधनसामग्रीच्या खरेदीच्या आड येणारा अडथळा आता दूर झाला आहे.
विभागप्रमुख व प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांना दरवर्षी अनुक्रमे १ कोटी व ५० लाखांची खरेदी करता येणार आहे. तर कार्यालय प्रमुख २५ लाखांपर्यंतची सामग्री व उपकरणे खरेदी करू शकतील. कारागृह महानिरीक्षकांनी अडीच वर्षांपूर्वी पाठविलेल्या त्याबाबतच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. कारागृहातील खरेदी व्यवहाराबाबत कोषागार कार्यालय व महालेखापालाकडून वारंवार आक्षेप घेण्यात येत असल्याने अधिकाºयांच्या वित्तीय अधिकारामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
कैद्यांमधील हाणामारी, कैद्यांचे पलायन आदींमुळे कारागृहातील सुरक्षाव्यवस्था चव्हाट्यावर आली आहे. तेथील आस्थापनाला दैनंदिन वापरासाठी लागणारी उपकरणे व सुरक्षाविषयक सामग्रीची खरेदी संबंधित जेलच्या कार्यालय प्रमुखापासून ते विभागप्रमुखापर्यंत केली जाते. मात्र अनेकदा त्यांना असलेल्या वित्तीय अधिकारापेक्षा अधिक रकमेच्या खरेदीचे प्रस्ताव सादर केले जातात, त्याला कोषागार कार्यालयाने घेतलेल्या आडकाठीमुळे खरेदीची प्रक्रिया अनेक महिने रखडत असे. त्याचा परिणाम जेलमधील व्यवस्थेवर होत असल्याने महानिरीक्षकांनी जानेवारी २०१७ मध्ये त्यासंबंधी गृह विभागाला प्रस्ताव पाठविला होता. त्यामध्ये विभागप्रमुखांचे एका वर्षात ५० लाखांपर्यंतच्या खरेदीचे अधिकार एक कोटी रुपयांपर्यंत करावेत, तसेच प्रादेशिक व कार्यालयप्रमुखांना अनुक्रमे असलेले २५ व १० लाखांपर्यंतचे अधिकार अनुक्रमे ५० लाख व २५ लाखांपर्यंत करण्याची मागणी केली होती. त्याबाबत वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर गृह विभागाने त्यांच्या वित्तीय अधिकारांत वाढ करण्यासाठी नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. यापुढे नव्या अधिकारानुसार संबंधितांकडून साहित्यसामग्री व आवश्यक वस्तूची खरेदी केली जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.राज्यात ५४ कारागृहेराज्यात सध्या ९ मध्यवर्ती कारागृहे असून याशिवाय जिल्हा स्तरावरील अ, ब, क व ड या चार स्तरांवर ४५ अशी एकूण ५४ कारागृहे आहेत. महत्त्वाच्या कारागृहांत डी गँग, छोटा राजन यांच्यासह विविध टोळ्यांतील गँगस्टर, गुंड, अतिरेकी विविध गुन्ह्यांतील कैदी शिक्षा भोगत आहेत. त्यांच्यात नेहमी भांडणे होत असल्याने कारागृहातील सुरक्षाव्यवस्था अनेकदा चर्चेत येते.बंदीक्षमतेपेक्षा अधिक कैदीराज्यातील कारागृहातील अधिकृत बंदी क्षमता २२ हजार ३२० इतकी आहे. मात्र प्रत्यक्षात २३ हजार ७५८ कैदी असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामध्ये २२ हजार ४०७ पुरुष तर १३५१ महिला कैदी आहेत. त्यापैकी ८५ टक्के कैदी हे न्यायाधीन म्हणजे कच्चे कैदी (अंडर ट्रायल) असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.