एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटना : मृतांच्या डोक्यावर आकडा टाकणा-या डॉक्टरची चौकशी

एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाच्या पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीतील मृतांच्या डोक्यावर मार्करने आकडा टाकण्याचा संतापजनक प्रकार महापालिकेच्या परळ येथील केईएम रुग्णालयात घडला होता.

शेफाली परब-पंडित 
मुंबई : एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाच्या पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीतील मृतांच्या डोक्यावर मार्करने आकडा टाकण्याचा संतापजनक प्रकार महापालिकेच्या परळ येथील केईएम रुग्णालयात घडला होता. याचे तीव्र पडसाद मुंबईतच नव्हे, तर राज्यात उमटले. याची गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी आज दिले आहेत.
२९ सप्टेंबर रोजी एल्फिन्स्टन रोडच्या पुलावर ही दुर्घटना घडली. या चेंगराचेंगरीत २३ जण मृत्युमुखी पडले. या मृतांचे शवविच्छेदन केईएम रुग्णालयात झाले. त्या वेळेस रुग्णालयातील डॉक्टरने मृतांच्या डोक्यावर मार्करने १ ते २३ आकडे टाकले. असे आकडे बहुतेकवेळा अतिरेकी अथवा गँगस्टरचे एन्काउंटर केल्यानंतर टाकले जातात, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया मुंबईकरांमधून उमटली होती. हा प्रकार करणाºया डॉक्टरवर कारवाईची जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत केली.
मृतांच्या पायाच्या अंगठ्याला नंबरचा टॅग लावणे, असे पर्याय असताना डोक्यावर आकडा लिहिण्याचे प्रयोजन काय? केईएमच्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. हरीश पाठक यांनी प्रसिद्धीसाठी हा प्रकार केला, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी केला. असे नंबर टाकण्यापूर्वी वरिष्ठांची परवानगी घेतली होती का? अन्यथा सेवा नियमानुसार या डॉक्टरचे निलंबन करावे, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी केली.
डॉक्टरला मारहाण झालीच नाही?
मृतांच्या डोक्यावर नंबर टाकल्याप्रकरणी डॉक्टरला जाब विचारायला गेलेल्या शिवसैनिकांना, शवांचे काय करायचे ते मी ठरवीन, असे उद्धट उत्तर देण्यात आले. तसेच डॉक्टरांना कोणतीही मारहाण झाली नसताना त्यांना पोलीस ठाण्यात डांबून मारहाण केल्याचा आरोप मंगेश साटमकर, सचिन पडवळ यांनी महासभेत केला.
चौकशीचे आदेश
डॉ. पाठक यांची खाते अंतर्गत चौकशीची शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांची मागणी सर्वच नगरसेवकांनी उचलून धरली. राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, सभागृह नेते यशवंत जाधव, शिवसेनेचे मंगेश साटमकर यांनी संबंधित डॉक्टरची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाईचे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले.