मुंबईबाहेर घर देण्याच्या वक्तव्यावर कामगार नाराज

संघर्ष समिती : सरकारने मध्यस्थी केल्यास मुंबईत भूखंड मिळेल

मुंबई : नुकत्याच झालेल्या म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये नवनिर्वाचित गृहमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गिरणी कामगारांना उरणमध्ये घर देण्याबाबत वक्तव्य केले होते. मात्र, गेली १५ वर्षे ज्या सरकारमध्ये विखे पाटील विरोधी पक्षनेते होते, त्या सरकारने गिरणी कामगारांना महानगरपालिका, एमएमआरडीएच्या बांधण्यात येणाऱ्या घरांपैकी पन्नास टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो आहे, असे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे सरचिटणीस प्रवीण घाग यांनी स्पष्ट केले.

चार गिरण्यांची जमीन सुमारे ७३ एकर इतकी आहे. खटाव गिरणीची बोरीवली येथे ३४ एकरची मोकळी जागा एमएमआरडीए आणि मालक यांच्या वादात अडकून पडली आहे. ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ आणि पनवेल येथे १८४ एकरची जमीन पाहणी करून पसंती दर्शविण्यात आली आहे. सरकारने मध्यस्ती केली, तर या जागांचा प्रश्न सुटून गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी भूखंड मोकळा होऊ शकतो. अशी संपूर्ण जागेवर सुमारे एक लाख घरे गिरणी कामगारांना मिळू शकतात आणि तीही मुंबई महानगर पालिकेच्या परिसरामध्ये, असेही घाग यावेळी म्हणाले, तसेच विखे पाटील यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन गिरणी कामगारांचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत. मात्र, घरे उरण येथे दिली जातील, असे सांगून गिरणी कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. त्यांनी गिरणी कामगारांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक घेऊन हा प्रश्न त्यांनी धसास लावावा, असे आवाहनही केले़