कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे मानधन , बारा वर्षांपासून सरकारी वेतनाची प्रतीक्षा

निराश्रित बालकांचे अहोरात्र संगोपन करणाºया राज्यातील सुमारे आठ हजार बालगृह कर्मचाºयांना बारा वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे.

मुंबई : निराश्रित बालकांचे अहोरात्र संगोपन करणाºया राज्यातील सुमारे आठ हजार बालगृह कर्मचाºयांना बारा वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. सरकारी वेतनाची प्रतीक्षा करणाºया या कर्मचाºयांना अक्षरश: वेठबिगारीचे जीवन व्यतित करावे लागत आहे. त्यामुळे आजच्या कामगार दिनी कामगार ‘दीन’च असल्याचे चित्र आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या मान्यतेने, राज्यात स्वयंसेवी संस्थांची ९५० बालगृहे आहेत. सन २००६च्या शासन निर्णयानुसार, १०० बालकांच्या बालगृहांसाठी ११ कर्मचाºयांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यात कर्मचाºयांच्या वेतनाची तरतूद न केल्याने, गेली १२ वर्षे संस्था देत असलेल्या तुटपुंज्या मानधनावर, राज्यातील सुमारे आठ हजार बालगृह कर्मचारी सरकारी वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ देशभर लागू झाला आहे. यात अठरा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचा सर्वंकष विचार करताना, त्यांना अहोरात्र सुरक्षित सांभाळून, उद्याचा आदर्श नागरिक घडविण्याचे काम करणाºया स्वयंसेवी निवासी संस्थांमधील कर्मचाºयांच्या वेतनाचा उल्लेखच केला नसल्याने, येथेही या कर्मचाºयांची घोर निराशा झाली आहे. सध्या या बालगृहांमध्ये अधीक्षकाला ४ ते ५ हजार दरमहा, समुपदेशकाला ३ ते ४ हजार रुपये दरमहा, काळजीवाहक आणि स्वयंपाकीला २ ते ३ हजार दरमहा दिले जातात.
नव्या अधिनियमातील कलम २६ अन्वये ५० मुलांच्या बालगृहासाठी चक्क ३० कर्मचारी प्रस्तावित केले असून, पदांच्या कामकाजाचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या ३० कर्मचाºयांच्या वेतनाची कुठेच तरतूद केली नसल्याने, नव्या कायद्यातील ही उणीव कर्मचाºयांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली आहे. शासन स्तरावरून सतत विविध विभागांकडून बालगृहाच्या तपासण्या होतात. यात कर्मचाºयांचा जिव्हाळ्याच्या ‘मेहनताना’ या समस्येकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य बालगृह संघटनेचे नेते रवींद्रकुमार जाधव यांनी व्यक्त केली.