कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार!

महापालिकेच्या जमिनीवरील महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या स्टाफ क्वार्टर्स, गृहनिर्माण संस्था, तसेच चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना

मुंबई: महापालिकेच्या जमिनीवरील महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या स्टाफ क्वार्टर्स, गृहनिर्माण संस्था, तसेच चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेली, तसेच प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली पर्यायी घरे यांच्या पुनर्विकासाचा धोरणात्मक प्रस्ताव शासनाकडे द्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वर्षा येथील निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना दिले.
गेली ३०-४० वर्षे मिठानगर, गोरेगाव, मालवणी मालाड, देवनार चेंबूर, बर्वे नगर, घाटकोपर, पार्कसाइट विक्रोळी या म्युनिसिपल कॉलनीमधील भाडेतत्त्वावर दिलेल्या बैठ्या चाळी मालकी हक्क तत्त्वावर करण्याबाबतची बैठक आज शिवसेना नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी आयोजित केली होती. या प्रसंगी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सुनील प्रभू, आमदार तुकाराम काते, आमदार अजय चौधरी तसेच वसाहती व गृहनिर्माण सोसायट्यांचे प्रतिनिधी व स्थानिक नगरसेवक, तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) संजयकुमार, नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर, मनपा अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख, म्हाडा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई मंडळ सुभाष लाखे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महापालिकेच्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून विविध लोकांना घरे देण्यात आली आहेत. त्यात महापालिका कर्मचाऱ्यांना स्टाफ क्वार्टर्स, कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना जमिनी, तसेच ज्यांची घरे प्रकल्पांच्या विकासाकरिता घेण्यात आली अशा नागरिकांना दिलेल्या पर्यायी व्यवस्थेचा समावेश आहे. यापैकी जे महानगरपालिकेचे कर्मचारी नाहीत, अशा रहिवाशांसाठी पुनर्विकासाचे धोरण नाही, तसेच ४० वर्षांपासून स्टाफ क्वार्टर्समध्ये अथवा भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे मिळावित, जेणेकरून ते मुंबई बाहेर फेकले जाऊ नयेत. याकरिता शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी यांची गृहनिर्माणमंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासह सुभाष देसाई यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी बैठक आयोजित केली होती. या वेळी पालिका जो प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल, त्यावर शासनामार्फत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधी व महापालिकेच्या वसाहतींच्या प्रतिनिधींना दिले. (प्रतिनिधी)