मुंबई - गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या जागेवर शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय विभागात अनुसूचित जमातीतील कर्मचारी बांधव काम करीत आहेत. सन 1995 ते 2003 पर्यंतच्या जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सन 2019 मध्ये अधिसंख्या पदे निर्माण करून या पदावर समाविष्ट केले आहे. परंतू अधिसंख्या पदावरील कर्मचारी बांधवांना कोणतेही सेवाविषयक लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाला होता. यामुळे समाज बांधवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता.
यामुळे कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टीचे विधान परिषदेचे आमदार रमेश पाटील यांनी गेल्या जुलै महिन्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत, संबंधित कर्मचारी हे गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून शासनाच्या विविध विभागांत सेवेत असल्याने त्यांना सेवा निवृत्त होईपर्यंत सेवेत कायम करावे. एवढेच नाही, तर त्यांना निवृत्तीनंतरचे सर्व सेवा विषयक लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. अनेक वेळा त्यांनी हा प्रश्न सभागृहात देखील उपस्थित केला होता. त्यानुसार काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याकरता आमदार रमेश पाटील गेल्या 12 वर्षांपासून करत असलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले आहे.
याबाबत बोलताना आमदार पाटील यांनी सांगितले की, अधिसंख्या पदावरील कर्मचारी बांधवांना अधिसंख्या पदावर यापुढेही कायम ठेवण्यात येणार असून त्यांना निवृत्तीनंतरचे सर्व सेवा विषयक लाभ देणार असल्याचा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतल्यामुळे अनुसूचित जमातीतील अनेक बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच आदिवासी विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार आहे. 2014 साली मुख्यमंत्री झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीस या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविषयी नेहमी सकारात्मक होते. अनुसूचित जमातीतील बांधवांना सरकारने न्याय दिल्याबद्दल आमदार रमेश पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व समाज बांधवांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आभार मानले आहेत.