वेतनाअभावी एमटीएनएल, बीएसएनएलचे कर्मचारी तणावात

एमटीएनएलच्या युनायटेड फोरमचे निमंत्रक ए.के. कौशिक यांनी सांगितले की, सरकार केवळ विद्यमान कर्मचारी नव्हेतर, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांसोबतदेखील अन्याय करीत आहे.

मुंबई : एमटीएनएल, बीएसएनएलला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे येथील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.एमटीएनएलच्या युनायटेड फोरमचे निमंत्रक ए.के. कौशिक यांनी सांगितले की, सरकार केवळ विद्यमान कर्मचारी नव्हेतर, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांसोबतदेखील अन्याय करीत आहे. कर्मचाºयांप्रति सरकारची बेजबाबदार वृत्ती स्पष्ट दिसत आहे. हे सरकार खोटारडे आहे. कर्मचाºयांना मूर्ख बनविण्याचा प्रकार केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला; मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत लढण्याचा कर्मचाºयांचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशभरात सध्या बीएसएनएलमध्ये सुमारे दीड लाख व एमटीएनएलमध्ये २२ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत.सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी व वेळेवर वेतन मिळण्यासह आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी फोरमतर्फे दिल्लीत संचार भवन व मुंबईत प्रभादेवी येथील कार्यकारी संचालकांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर १६ आॅक्टोबरला पुन्हा दिल्ली व प्रभादेवीमध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे कौशिक म्हणाले. २००९ नंतर मुंबईत व २०१२ नंतर दिल्लीत सदस्य तपासणी झाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघाचे सरचिटणीस दिलीप जाधव म्हणाले, अर्थखात्याने निधी उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्याबाबत लेखी माहिती उपलब्ध झालेली नाही, त्यामुळे त्यावर आता प्रतिक्रिया देणे अयोग्य ठरेल. कर्मचाºयांची नोकरी वाचवणे गरजेचे आहे. एमटीएनएल बंद करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत पाठिंबा दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.कर्मचारी दोन महिने वेतनाविनाएमटीएनएलचे आॅगस्ट व सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. दोन महिन्यांपूर्वीचे वेतन मिळेपर्यंत पुढील महिन्याचे वेतन प्रलंबित होण्याचे प्रकार सातत्याने होत असल्याने कर्मचाºयांत संतापाची भावना आहे.