‘जेट’च्या पुनरुज्जीवन प्रस्तावाला कर्मचाऱ्यांकडून हरकत!

मुंबई : जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांकरिता ‘कालरॉक - जालान’ने पुनरुज्जीवन योजना (रिवाईव्हल प्लान) आणली आहे. तिच्या मंजुरीसाठी ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांची सहमती आवश्यक आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या भरपाईचे स्वरूप तोकडे असल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सहमतीअभावी हा प्रस्ताव लालफितीत अडकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

कालरॉक आणि जालान यांच्या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांना ‘जेट - २’ प्रकल्पात ०.५ टक्के हिस्सेदारी आणि रोख स्वरूपात २२ हजार ८०० रुपये देण्यात येतील. त्यातील ११ हजार रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी, ५ हजार १०० रुपये वैद्यकीय देयक, ५ हजार १०० रुपये शालेय शुल्क, १ हजार १०० रुपये शालेय साहित्य आणि ५०० रुपये मोबाईल रिचार्जसाठी वापराकरिता देण्यात येणार आहेत. तसेच विमान प्रवासासाठी १० हजार रुपयांचे क्रेडिटही दिले जाईल. त्याशिवाय आयपॅड, आयफोन किंवा लॅपटॉप यापैकी एक उपकरण लॉटरी पद्धतीने दिले जाणार आहे.

मात्र, ‘जेट’ एअरवेजकडून कर्मचाऱ्यांना ३ ते ८५ लाखांपर्यंत येणे बाकी आहे. असे असताना नव्या मालकांकडून केवळ २२ हजार ८०० रुपये आणि काही क्षुल्लक उपकरणे देऊन बोळवण केली जात आहे. ही भरपाई अत्यंत तोकडी असून, कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांत निव्वळ धूळफेक केली जात असल्याचा आरोप ऑल इंडिया जेट एअरवेज ऑफिसर अँड स्टाफ असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पावसकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

हा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या व्यक्ती हवाई वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित नसल्यामुळे प्रस्तावात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने ‘कालरॉक - जालान’चे प्रतिनिधी आणि कामगार संघटना यांच्यासमवेत एकत्रित बैठक घेऊन या प्रस्तावाचा आढावा घ्यावा. जेट एअरवेजचे माजी अध्यक्ष नरेश गोयल यांनाही या बैठकीला बोलवावे आणि चर्चेतून समाधानकारक तोडगा काढावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

म्हणणे काय?

- १९९३मध्ये स्थापना झालेल्या जेट एअरवेजची उड्डाणे १९ एप्रिल २०१९ रोजी बंद करण्यात आली. इतका प्रदीर्घ काळ सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी आणि हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.

- राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने ‘कालरॉक - जालान’च्या प्रस्तावाला मान्यता देताना कर्मचाऱ्यांची देणी, ग्रॅच्युईटी किंवा मोबदला रकमेबाबत कोणतीही स्पष्टता आणलेली नाही.