कर्मचा-यांनी त्यागली नवी पेन्शन योजना! आज काळा दिवस पाळणार, मुख्यमंत्र्यांना देणार निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 1, 2017 06:28 AM2017-11-01T06:28:24+5:302017-11-01T06:29:48+5:30
राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ सालानंतर रुजू झालेल्या १ लाख कर्मचा-यांनी नवी पेन्शन योजना त्यागण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व कर्मचा-यांची योजना त्यागपत्रे बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने मंगळवारी दिली.
मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ सालानंतर रुजू झालेल्या १ लाख कर्मचा-यांनी नवी पेन्शन योजना त्यागण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व कर्मचा-यांची योजना त्यागपत्रे बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने मंगळवारी दिली.
संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी सांगितले की, शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी नवीन पेन्शन योजनेतील सर्व कर्मचारी व अधिकारी १ नोव्हेंबर रोजी काळ्या फिती लावून काम करतील. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन पेन्शन योजना लागू करताना तशी अंमलबजावणी राज्य शासन करत नाही. केंद्राप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाºयांना ग्रॅच्युइटी आणि कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळत नाही. विशेष म्हणजे १० वर्षे सेवा बजावण्यापूर्वी मृत्यू पावलेल्या कर्मचाºयांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आता कुठे शासनाने १० वर्षांहून कमी सेवा बजावलेल्या कर्मचाºयाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये मदतीची तरतूद केलेली आहे. मात्र १० वर्षांहून सेवा बजावणाºया कर्मचाºयांबाबत प्रशासन अद्यापही उदासीन आहे. त्यामुळे योजना राबवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची गरज खांडेकर यांनी व्यक्त केली. तर संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख प्राजक्त झावरे-पाटील यांनी सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रमुख मागणी सर्व कर्मचारी करत आहेत. त्यासाठी सेवाग्राम ते नागपूर अशी पेन्शन दिंडी कर्मचारी हिवाळी अधिवेशनात काढणार आहेत. त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, तर मार्च महिन्यात सर्व शासकीय व निमशासकीय संघटनांना एकत्रित आणत बेमुदत काम बंद आंदोलनाची तयारी केली जाईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
‘तो’ जीआर रद्द करा...!
शिक्षण विभागाचा वेतनश्रेणीवाढ निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षक संघटनेने केली आहे. शिक्षक परिषदेने १ नोव्हेंबर रोजी या निर्णयाविरोधात काळा दिवस पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.