योजना कर्मचा-यांचा १७ जानेवारीला संप, एक कोटीहून अधिक कर्मचा-यांचा सहभाग

देशातील अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अशा विविध योजनांचे कर्मचारी संपाच्या पवित्र्यात आहेत. संबंधित योजना राबवणारे कर्मचारीच सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित असल्याचा आरोप करत केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत १७ जानेवारीला एक दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे.

मुंबई : देशातील अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अशा विविध योजनांचे कर्मचारी संपाच्या पवित्र्यात आहेत. संबंधित योजना राबवणारे कर्मचारीच सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित असल्याचा आरोप करत केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत १७ जानेवारीला एक दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे.
या संपामध्ये एक कोटीहून अधिक कर्मचारी सामील होतील, असा दावा कामगार नेत्या शुभा शमीम यांनी केला आहे. या संपाद्वारे ते आपल्या मागण्या लावून धरणार आहेत.
शमीम यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की,
सर्व योजना कर्मचाºयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार किमान वेतन म्हणून १५ हजार रुपये मिळावेत, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी
आहे.
याशिवाय ४५व्या इंडियन लेबर आॅर्गनायझेशनच्या कराराप्रमाणे योजना कर्मचाºयांना सामाजिक सुरक्षा, कामगार म्हणून ओळख देण्याची गरज आहे. त्यांना ही ओळख मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व योजना कायमस्वरूपी करून कामगारांना सरकारी कर्मचाºयांचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्रीय कामगार संघटनांनी केली आहे.
कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरवताना त्यांना सेवेत कायम करून भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती म्हणून म्हणून ३ हजार रुपये, किमान वेतन आयोगानुसार १५ हजार रुपये मानधन, आरोग्य विमा, मुलांसाठी शिष्यवृत्ती अशा विविध सुविधा देण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.
पुकारण्यात आलेल्या या संपामध्ये अंगणवाडी कर्मचाºयांसह, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशा वर्कर, शालेय पोषण कर्मचारी, नरेगाचे रोजगार सेवक, बालकामगार प्रकल्पाचे शिक्षक असे विविध विभागातील कर्मचारीदेखील सामील होणार असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संपाच्या दिवशी जिल्हानिहाय मोर्चे, निदर्शने आणि धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचारी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.