कर्मचाऱ्यांचा संप अटळ; अधिकाऱ्यांचाही पाठिंबा, पण जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलनाचा निर्धार

कर्मचाऱ्यांसोबतच अधिकारीही संपात उतरणार असल्याची चिन्हे आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचा १४ मार्चपासूनचा संप अटळ दिसत असून, आता राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनेही कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनापासून आम्ही दूर राहू शकणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसोबतच अधिकारीही संपात उतरणार असल्याची चिन्हे आहेत.

 मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी १३ तारखेला कर्मचारी संघटनांची बैठक बोलविली आहे. आम्ही सरकारसोबत चर्चेची दारे उघडी ठेवली असल्याने बैठकीला नक्की जाऊ; पण संपाच्या आदल्या दिवशी मुख्य सचिव बैठक घेताहेत, त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. ज्यांना अधिकार आहे ते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी बैठक घ्यायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी नेते विश्वास काटकर यांनी दिली. राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर शुक्रवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांनी संपाचे पाऊल न उचलण्याचे आवाहन केले. मात्र, महासंघाने ते फेटाळले. सरकारने जुनी पेन्शन योजना जाहीर केली तर संपाचे हत्यार उपसण्याची वेळच येणार नाही. त्यामुळे वेळीच निर्णय घ्या, नाहीतर आमचाही नाइलाज असेल असे महासंघातर्फे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

दिला जाऊ शकतो हा ‘उतारा’

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या पेन्शन योजनेच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन १३ मार्चच्या बैठकीत सरकारकडून दिले जाऊ शकते. सध्याच्या पेन्शन योजनेत काही बदल करण्याची तयारी सरकारकडून दाखविली जाईल. 

यावेळी होणार सरकारची अडचण 

कर्मचारी संघटना या वर्ग क आणि ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. या संघटनांच्या आंदोलनात अधिकारी महासंघ सहभागी होत नाही, त्यामुळे सरकारवर अपेक्षित दबाव येत नाही, अशी कर्मचारी संघटनांची नाराजी राहिली आहे. यावेळी कर्मचाऱ्यांबरोबरच अधिकारीही संपात उतरले तरच सरकारची अडचण होईल, असे म्हटले जाते.

खात्रीलायक माहितीनुसार, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सरकारची कोणतीही तयारी आज तरी नाही. ती लागू केल्यास मोठा आर्थिक बोजा राज्यावर पडेल, असे सत्ताधाऱ्यांचे मत असून, मंत्रालयातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनीही सरकारकडे हेच मत दिले आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेमुळे विकासकामांना २०३० नंतर सरकारकडे निधीच नसेल हा सरकारचा युक्तिवाद आम्हाला मान्य नाही. पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीवर आणि त्यासाठी संप करण्याबाबत आम्ही ठाम आहोत. - विश्वास काटकर,
सरचिटणीस, राज्य,     सरकारी कर्मचारी, मध्यवर्ती संघटना

१४ मार्चपूर्वीच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अन्यथा आम्हीही आंदोलनापासून दूर राहू शकणार नाही. आमच्या संयमाची सरकारने कसोटी पाहू नये. - ग. दि. कुलथे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"