मुंबई : लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. मागील अडीच महिने कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ शकले नाही. एसटी महामंडळाचा कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला राज्य शासनाचा विभाग म्हणून घोषित करावे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्याप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा दर महिन्याच्या ठरलेल्या तारखेला वेळेवर वेतन द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस यांच्याकडून केली आहे. यासाठी ९ ऑगस्ट रोजी कामगार मैदान, परळ येथून सुरुवात केली जाईल. त्यानंतर ऑगस्ट क्रांती मैदानातून पदयात्रा काढली जाईल. एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारच्या विरोधात पदयात्रा काढली जाईल. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडले जाणार आहेत, अशी माहिती संघटनेकडून देण्यात आली.
मागील ७२ वर्षे महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर आणि सुरक्षित प्रवासी दळणवळणाची सेवा देणारी एसटी आता प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात मुंबई, ठाणे, पालघर या विभागातील अत्यावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण राज्यातील एसटी सेवा ठप्प आहे .मागील शंभर दिवसांमध्ये एसटीचे तब्बल अडीच हजार कोटीचे उत्पन्न बुडाले आहे. सुमारे सहा हजार कोटी संचित तोटा असणाऱ्या एसटीला भविष्यात सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने एसटीचे स्वतंत्र आस्तित्व काढून घेऊन तिचे राज्यशासनाचा एक विभाग म्हणून दर्जा द्यावा किंवा शासनात विलीनीकरण करावे. शासनाचा विभाग म्हणून आवश्यक असणाऱ्या सर्व तरतुदी एसटीला लागू कराव्यात, अशी मागणी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.