मोखाडा : स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध व्हावा, स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाने अस्तित्वात आला असून बरीचशी वर्षे उलटूनही या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यामुळे स्थलांतराचा गंभीर प्रश्न उद्भवला असल्याचे दिसून येते.१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्याच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरतूद आणि महाराष्ट्राचा मूळ रोहयोतील तरतुदीचे एकत्रीकरण होऊन देशातील सर्वच राज्यांमध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना लागू झाली आहे. परंतु, शासनाच्या या उदात्त हेतूला मूठमाती देण्याचे काम स्थानिक प्रशासन करत असल्याचे दिसून येते.मोखाडा तालुक्यात २८ ग्रामपंचायती आहेत. १५ हजार ६८ जॉब कार्डधारक कुटुंबे आहेत. तालुक्याची लोकसंख्या लाखावर पोहोचली असून या ठिकाणी अनेक समस्या ठाण मांडून बसल्या आहेत. हाताला काम नसल्यामुळे येथील आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात स्थलातंरित होत आहेत. यामुळे गावपाडेही ओस पडले असल्याचे दिसून येत आहे.दिवाळीचा सण संपल्यानंतर शेतीची कामे आटोपून येथील कष्टकरी बांधव वसई-विरार, नाशिक ठाणे या ठिकाणी पोटाची खळगी भरण्यासाठी धाव घेत असतात. त्याचबरोबर स्थलांतरित होत असताना मुलाबाळांनाही सोबत घेऊन जात असल्याने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून निरक्षरता कायमस्वरूपी माथी मारली जात आहे. परंतु, याकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नाही. पंचायत समिती स्तरावर ५० टक्के व इतर यंत्रणा स्तरावर ५० टक्के कामे केली जातात. तालुक्यात पंचायत समिती स्तरावर २४६५ कामे अपूर्ण आहेत. प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली कामे २२५१ एवढी आहेत परंतु, असे असतानादेखील दोन ग्रामपंचायतींमध्ये डोल्हारा व किनिस्ते या ठिकाणी किरकोळ स्वरूपाची कामे सुरू आहेत. यावरून गटविकास अधिकारी प्रमोद गोडांबे यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष असून स्थलांतराला खतपाणी घातले जात आहे. यामुळे बीडीओ आणि ग्रामसेवक यांच्याविरोधात संतापाची लाट आदिवासींमध्ये पसरली आहे.तसेच वन विभाग, कृषी विभाग यांच्यामार्फतसुद्धा कामे केली जात नसून एक-दोन कामे करून योजनेला मूठमाती देण्याचे काम स्थानिक पातळीवर सुरू असून वरिष्ठ पातळीवर लक्ष देण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)
रोजगार हमी योजना कागदावरच
By admin | Published: November 23, 2014 11:16 PM