संजीव साबडे
महाराष्ट्राला १९७२ हे वर्ष मुंबई आणि अनेक कारणांनी लक्षात राहील. पाकिस्तानविरुद्धचं युद्ध भारताने जिंकलं आणि बांगलादेशची निर्मिती केली. त्यामुळे सर्वत्र पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं कौतुक होत होतं; पण त्या आणि पुढच्या वर्षी महाराष्ट्र व अन्य काही राज्यांत प्रचंड दुष्काळ पडला होता. लाखो लोकांनी रोजगाराच्या शोधात मुंबई व अन्य मोठ्या शहरांकडे धाव घेतली होती; पण अन्नधान्याची इतकी टंचाई होती की, शहरांत जगणंही असह्य झालं होतं. भूकबळी हा शब्द अनेकांनी तेव्हा पहिल्यांदा ऐकला.
त्यावर्षी राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तरीही काँग्रेसला २७० पैकी २२२ जागा मिळाल्या. इंदिरा गांधी यांनी गोरेगावात सभा घेऊनही समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांनी काँग्रेसचा पराभव केला.
मुंबईत आलेल्या आणि रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर, फूटपाथवर राहणाऱ्यांना ना रोजगार मिळत होता, ना त्यांच्याकडे रेशनकार्ड होतं. राज्य सरकारने त्यांना रेशनकार्ड द्यावं, त्यांना मुंबईतून हाकलू नये, यासाठी सर्वच विरोधक आग्रही व आक्रमक होते. ती मागणीही मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी मान्य केली; पण दुष्काळग्रस्तांचे लोंढे कसे थांबवायचे, हा मोठा प्रश्न सरकारपुढे होता. मंत्र्यांना शहरांत व विशेषतः ग्रामीण भागांत लोक उभं करीत नव्हते. त्यातच शंकरराव मोहिते-पाटील यांनी आपले पुत्र विजयसिंह यांच्या लग्नात लाखभर लोकांना जेऊ घातल्यानं विरोधक व दुष्काळग्रस्त संतप्त होते. विधानपरिषदेचे सभापती वि. स. पागे घरात पत्नीशी गप्पा मारत होते. मध्येच त्यांनी घरात आता किती रुपये आहेत, विचारलं. पत्नीने रक्कम सांगितल्यावर त्या रकमेत किती मजुरांना किती दिवस काम देता येईल, याचं गणितं केलं.
लगेच वसंतराव नाईकना फोन केला. आपण १०० कोटींची तरतूद केली तर दुष्काळग्रस्तांना काम देता येईल, हे सांगितलं. तसा मसुदाच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविला. त्याआधारे वसंतरावांनी मंत्री, अधिकारी यांची बैठक बोलाविली. वि. स. पागे व विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप यांनाही बोलावलं. रस्ते, मृद्संधारण, विहिरी, नालाबंडिंग अशी अनेक कामं काढता येतील, यावर सर्वांचं एकमत झालं. पैसे उभारणीसाठी एसटी तिकिटावर अधिभार लावावा, हेही विरोधी पक्षासह सर्वांनी मान्य केलं. दरम्यानच्या काळात ग्रामीण भागातील अकुशल लोकांना, शेतकरी व शेतमजुरांना कशा प्रकारे रोजगार देता येईल, याचा सविस्तर अहवाल वि. स. पागे यांनी तयार केला. तो राज्य सरकारने लगेच मान्य केला आणि त्याच वर्षापासून रोजगार हमीची कामं काढायला सुरुवात केली. तेव्हा बहुदा २ रुपये ७० पैसे मजुरी दिली गेली. दुष्काळ असला, तरी सुरुवातीला पाण्याची टंचाई नव्हती. नंतर गरजेनुसार टँकरची सोय करण्यात आली. काही स्वयंसेवी संस्थांनी रोजगार हमीवर काम करणाऱ्या महिलांच्या लहान मुलांसाठी तिथंच पाळणाघर, शाळा सुरू केल्या. दुष्काळग्रस्त लोकांची उपासमार होऊ नये, म्हणून मफतलाल यांनी गहू, दूध, गूळ यांची सुखडी करून देण्याचं मान्य केलं.
गावात कामं मिळू लागल्याने लोक हळूहळू पुन्हा गावांकडे परतले. अनेकांनी जनावरं वाऱ्यावर सोडली होती. ती मिळवून देण्यासाठी संस्थांनी प्रयत्न केले. पुढचे १९७३ हेही दुष्काळाचं वर्ष होतं; पण मागेल त्याला काम देणारी रोजगार हमी योजना सर्व जिल्ह्यांत सुरू झाली. ही योजना सुरू करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं. नंतर आंध्र प्रदेशने अशीच योजना सुरू केली. मग आणखी काही राज्यांनी महाराष्ट्राचं अनुकरण केलं.
देशभर प्रारंभ
बऱ्याच वर्षांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने ही योजना स्वीकारली. ग्रामीण व शहरी बेरोजगारांसाठी महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावानं त्या सुरू आहेत. या योजनांवर विरोधकांनी टीका केली होती; पण त्यांनी सत्तेवर आल्यावरही ही योजना सुरूच ठेवली.