खड्डेमुक्तीसाठी कोल्डमिक्सच्या वापरावर आयुक्त ठाम

खड्डेमुक्त मुंबईचा निर्धार महापालिकेने केला आहे. त्यानुसार मुंबईतील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात डागडुजी सुरू आहे. परंतु खड्डे बुजविण्यासाठी कोल्डमिक्सच्या वापराला सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा विरोध सुरू असताना आयुक्त मात्र यावर ठाम आहेत.

मुंबई : खड्डेमुक्त मुंबईचा निर्धार महापालिकेने केला आहे. त्यानुसार मुंबईतील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात डागडुजी सुरू आहे. परंतु खड्डे बुजविण्यासाठी कोल्डमिक्सच्या वापराला सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा विरोध सुरू असताना आयुक्त मात्र यावर ठाम आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात १५ कोटींची तरतूद करून आयुक्तांनी नगरसेवकांना आव्हानच दिले आहे.

गेल्या वर्षभरात महापालिकेने सुमारे ३१३ कि़मी. रस्त्यांची सुधारणा केली. यामध्ये ७३ कि़मी. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, १४२ कि़मी. रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि ९८ कि़मी. रस्त्यांचे रिर्स्फेसिंग करण्यासाठी १,१४८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आगामी वर्षात ३७० कि़मी. रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे. या कामासाठी १५२०.०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र कोल्डमिक्स वापरण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांनी कडाडून विरोध केला होता. कोल्डमिक्स हे तंत्रज्ञान कुचकामी असल्याचा दावा सर्वपक्षीय नगरसेवक करीत आहेत. मात्र महापालिकेने स्वत: कोल्डमिक्सचे उत्पादन २७ रुपये प्रति कि़ ग्रॅमला केले आहे. याच कोल्डमिक्सचा वापर यापुढे होणार असून यासाठी अर्थसंकल्पात १५.८६ कोटी रुपयांची तरतूद आयुक्तांनी केली आहे. यामुळे नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन असे युद्ध पेटण्याची चिन्हे आहेत.

वाहनतळ प्राधिकरण
मुंबईतील वाहनतळांचे नियमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र वाहनतळ प्राधिकरणाची निर्मिती केली आहे. या विशेष समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्तांच्या दर्जाचे अधिकारी हे वाहनतळ आयुक्त असतील. माहितीचे संकलन व वाहनतळ स्थळांचे मॅपिंग करण्याच्या कामाकरिता अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी सन २०१९-२०२० या अर्थसंकल्पात तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवीन पूल आणि निधी
घाटकोपर - मानखुर्द जोडरस्त्यालगत उड्डाणपुलासाठी
१२० कोटी, मृणालताई गोरे उड्डाणपूल ते राम मंदिर रोडपासून थेट
रिलिफ रोडपर्यंत वाढवून विस्तारीकरण १७०.८३ कोटी, बोरीवली कोरा केंद्र येथील उड्डाणपूल १२१ कोटी, हँकॉक पूल ३०
कोटी, मिठी नदीवरील पूल पाच
कोटी, अमरनाथ टॉवरजवळील
पूल सहा कोटी, विक्रोळी रेल्वे स्टेशन येथे रेल्वेवरील पूल १० कोटी, पुलांसाठी आगामी आर्थिक वर्षात ६०० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी पुलांसाठी केवळ ३९३.१४ कोटी रुपयांची तरतूद होती.

पुलांची दुरुस्ती

मुंबईतील धोकादायक पुलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असल्याने अखेर अर्थसंकल्पात त्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार ३४४ पुलांपैकी १५ पूल पाडून त्यांची पुनर्बांधणी, ४७ पुलांची मोठी दुरुस्ती आणि १७६ पुलांची किरकोळ दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी १०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महापालिका उभारणार आंतरराष्ट्रीय शाळा

एकविसाव्या शतकातील शाळांसाठी, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाच्या संलग्नतेसाठी महानगरपालिकेच्या शाळांची नोंदणी झाली असून, शासनाकडून शाळांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याकरिता महापालिका शालेय कर्मचारी वर्गातूनच शिक्षक आणि मुख्यध्यापकांची महापालिका स्तरावर निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या मूल्यमापनाचे काम पूर्ण झाले असून, आवश्यक औपचारिक बाबींच्या पूर्ततेचे काम प्रगतिपथावर आहे. यासाठी २.६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांमध्ये बसण्यासाठी आकर्षक फर्निचर, रंगरंगोटी, तज्ज्ञांद्वारे विविध खेळांचे प्रशिक्षण, प्रत्येक वर्ग डिजिटल, भाषा प्रयोगशाळा, ई-लायब्ररी, जीम, शैक्षणिक समुपदेशकाची नियुक्ती ही कामे टप्प्याटप्प्याने केली जातील. शिवाय विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी डेÑसकोड निश्चित करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे भाषा कौशल्य समृद्ध करण्यासाठी भाषा प्रयोगशाळेची उभारणी करण्यात येत आहे. याचा लाभ पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. यासाठी १.३० कोटीची तरतूद आहे.
पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या २०८ संगणक प्रयोगशाळांचा वापर करून टिंकर लॅब सुरू करण्यात येईल. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक रोबोट बनविण्यासह मोबाइल अ‍ॅप विकसित करणे आदी सुविधांसाठी १.४२ कोटींची तरतूद आहे.
बाल भवनाची योजना खासगी आणि लोकसहभागातून उभी केली जाणार आहे; याकरिता १२ लाखांची तरतूद आहे. महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा आणि गुणवत्ता यांचे मूल्यमापन केले जाणार असून, याकरिता २० लाखांची तरतूद आहे. विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनासाठी १ कोटी तर विद्यार्थ्यांना खेळाची साधने पुरविण्यासाठी २ कोटींची तरतूद आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात जेथे जागा उपलब्ध आहेत अशा शाळांत विज्ञान कुतूहल भवन बांधण्यात येणार असून, याकरिता प्राथमिकसाठी १.२० कोटीची तरतूद आहे. जलद इंटरनेटससह नवीन दूरध्वनी जोडणीकरिता प्राथमिक आणि माध्यमिकसाठी अनुक्रमे २६.९ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

संगीत अकादमी उभारणार
सात मैदानांवर क्रीडा अकादमी तयार करण्यात येणार आहे. शिवाय शारीरिक शिक्षण विभागाच्या उर्वरित १० नियोजित ठिकाणी मैदाने तयार करण्यात येतील. यासाठी प्राथमिक करिता १.९८ कोटी तर माध्यमिकसाठी १.७८ कोटींची तरतूद आहे.
२०१९-२० मध्ये प्रत्येक विभागात संगीत अकादमी उभारण्याचा मानस असून, प्राथमिक आणि माध्यमिकसाठी अनुक्रमे ८५ लाख, १ लाखांची तरतूद केली आहे.

सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रे : मुंबईतील कचºयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आधुनिक सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रे तीन ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक स्तरावर स्वारास्याची अभिव्यक्ती मागविण्यात आली आहे. यामध्ये कचºयाचे वर्गीकरण करण्यासाठी आधुनिक उपकरणे उपलब्ध असतील व नियुक्त केलेली संस्थेवर सुक्या कचºयाचे संकलन, वर्गीकरण आणि विल्हेवाट करण्याची जबाबदारी असेल. महालक्ष्मी येथे दररोज सहाशे मेट्रिक टन क्षमता असलेले अल्ट्रा मॉर्डन रिफ्युज ट्रान्स्फर स्टेशनसाठी १४० कोटींची तरतूद केली आहे.

चौपाट्यांची स्वच्छता : दादर, माहीम चौपाट्यांच्या स्वच्छतेला एप्रिल २०१९ पासून सुरुवात होत आहे. चौपाट्यांच्या स्वच्छतेचा विषय नेहमीच गाजत असल्याने महापालिकेने आता स्वत:चं हे काम हाती घेतले आहे. यासाठी ११.१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अग्निशमन दलात सुधारणा : आपत्कालिन प्रतिसाद कालावधीत सुधारणा करण्यासाठी अग्निशमन दलाची क्षमता व पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यात येणार आहे. यासाठी १२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. अग्निशमन दलातील यंत्र खरेदी व इतर सुधारणांसाठी १७७.३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

आपत्कालिन व्यवस्थापन : परळ येथे शहर आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या इमारतीत थ्री डी सभागृह, शैक्षणिक कला दालन आणि मुख्य आपत्कालिन नियंत्रण कक्षाची प्रतिकृती आहे. दर्जोन्नतीसाठी १२.२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिलांसाठी अर्थसंकल्प
गरीब व गरजू महिलांना उदारनिर्वाहासाठी यंत्रसामुग्रीचे वाटप करण्यात येते. यासाठी १३ कोटींची तरतूद आहे. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, दिव्यांग व्यक्तींना मोफत बेस्ट प्रवाससाठी ११ कोटींची तरतूद, दिव्यांग महिला स्वयंराजेगारास तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन निधी, मुदत ठेवी, विशेष निधी आणि ठेकेदार व इतर पक्षकारांची ठेव रक्कम स्वरूपात विविध बँकांमध्ये २२ हजार ९०२ कोटी रुपये आहेत. तर उर्वरित ५२ हजार ६३५ कोटी ८० लाख रुपये पायाभूत प्रकल्पांसाठी संलग्नित करण्यात आले आहेत. यातून सुमारे पाच हजार कोटी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
 

आरोग्यसेवा क्षेत्राला नव्या प्रकल्पांची भेट
आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे महापालिका प्रशासनाने काही नवीन प्रकल्पही हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून रुग्णसेवेचा दर्जा सुधारेल तसेच तळागाळातील रुग्णांना आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.

नागपाडा येथे अ‍ॅन अर्ली इंटरव्हेंशन सेंटर
विशेष मुलांकरिता, बेलासिस रोड, नागपाडा येथे नायर रुग्णालयाच्या मार्गदर्शनाखाली ‘अर्ली इंटरव्हेंशन सेंटर’ प्रस्तावित केले आहे. या सेंटरकरिता गेल्या वर्षी १ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. विशेष मुलांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता त्यांची सर्वंकष काळजी घेण्यासाठी यामुळे मदत होईल. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जन्मजात व्यंग, वाढ खुंटणे, कमतरता, रोग या अनुषंगाने तपासणी केलेल्या बालकांना गरज आणि आवश्यकतेनुसार पाठविण्यात येईल. हे सेंटर नायर रुग्णालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असणार आहे.

नॅशनल प्लाझ्मा फ्रॅक्सिनेशन सेंटर
गोवंडी येथील नॅशनल प्लाझ्मा फ्रॅक्सिनेशन सेंटरच्या पुनर्विकासाकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. या नॅशनल प्लाझ्मा फ्रॅक्सिनेशन सेंटरमुळे प्लाझ्मावर प्रक्रिया करून अल्बुमिन, आयजीजी आणि फॅक्टर आयएक्स निर्मिती करून पालिका व शासकीय रुग्णालयांना ना नफा तत्त्वावर पुठवठा करण्यात येणार आहे. याकरिता २५ लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्राणिसंग्रहालयाच्या विस्तारीकरणासाठी ११०.७८ कोटी

केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण (नवी दिल्ली) यांच्याकडून ५ डिसेंबर २०१२ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या मांडणी आराखड्यानुसार भायखळ्यातील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या आधुनिकीकरणाचे काम सुरू आहे. प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासातील टप्पा-३ अंतर्गत प्राणिसंग्रहालयाच्या विस्तारासाठी मफतलाल मिलचा सुमारे सात एकरचा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेतला आहे. या भूखंडावर मे २०१९ पर्यंत विकासकामे सुरू होतील. प्राणिसंग्रहालयाच्या विस्तारीकरणासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत ११०.७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आधुनिकीकरण प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या संकल्पचित्रांनुसार प्राण्यांकरिता एकूण १७ पिंजरे/आवासस्थाने विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या भागामध्ये कोल्हा, देशी अस्वल, लांडगा, पाणमांजर, मद्रास पॉड कासव, तरस, मांजरसंकुल, बिबट्या, पक्षी पिंजरा-१ आणि सर्पालय या १० पिंजºयांचा समावेश असून, त्यापैकी कोल्हा, मद्रास पॉड कासव, तरस, बिबट्या या चार पिंजºयांची बांधकामे मार्च महिन्यात होतील. दुसºया भागामध्ये वाघ, आशियाई सिंह, सांबर आणि काकर, नीलगाय व चौशिंगा, बाराशिंगा, काळवीट आणि पक्षी पिंजरा या सात पिंजºयांचा समावेश असून त्यापैकी आशियाई सिंह, बाराशिंगा, काळवीट या तीन पिंजºयांची बांधकामे मार्च महिन्यात पूर्ण करण्यात येतील. तसेच प्राण्यांच्या पिंजºयांचे काम मार्च २०२० च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होतील. प्राणिसंग्रहालयाच्या आवारातील सुरक्षा व दक्षतेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. तसेच जैविक कचºयाचा पूर्णत: वापर होण्याच्या उद्देशाने कार्यान्वित गांडूळखत प्रकल्पाचा दर्जा सुधारण्यात येईल. २०१९-२० मध्ये उद्यानांचे लॅण्डस्केपिंग केल जाणार आहे.

राखीव निधीतून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी तरतूद
बाजारातील मंदीचा फटका महापालिकेच्या उत्पन्नाला बसला आहे. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचाही भार असल्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी राखीव निधीतून रक्कम उचलण्यात येणार आहे. बाजारातून १० टक्के व्याजाने कर्ज घेण्यापेक्षा आपलाच राखीव निधी वापरण्याचे समर्थन आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाद्वारे केले.
सफाई कामगारांच्या महत्त्वाकांक्षी आश्रय योजनेसाठी ८४.४४ कोटी रुपये तरतूद, देवनार येथील कचराभूमीत दररोज सहाशे मे. टन कचºयापासून वीजनिर्मितीसाठी १०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे काम १ मे २०१९ पासून सुरू होणार आहे. होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केलेले बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर लवकरच सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कफ परेड येथे ग्रीन पार्कसाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्त्याला शंभर कोटी रुपये तरतूद मिळाली आहे. तर, राणीबागेच्या विस्तारासाठी ११० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना ठेंगा
सत्ताधारी शिवसेना पक्षाने वचननाम्यातून ५०० चौ. फुटांच्या मालमत्तांना करमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वस्तूंच्या मोबदल्यात थेट अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन करण्याबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर न केल्याने सत्ताधारी शिवसेनेला या अर्थसंकल्पातून आयुक्तांनी दणकाच दिल्याचे चित्र आहे. मुंबईतील ५०० चौ. फुटांच्या मालमत्तांना पाच वर्षांची करमाफी तर ७०० चौ. फुटांच्या मालमत्ता करात सवलत देण्याची घोषणा शिवसेनेने वचननाम्यातून केली होती. याबाबतचा ठराव महासभेत मंजूर झाला आहे. तरीही याबाबत कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पात केलेली नाही. तर विद्यार्थ्यांना २७ शैक्षणिक वस्तूंऐवजी थेट अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी शिवसेनेने विरोध केला असताना आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात काही वस्तूंसाठी थेट अनुदान देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमालाचे विलीनीकरण पालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्याबाबतचा ठरावही शिवसेनेने गेल्या वर्षी महासभेत मंजूर केला होता. मात्र पालिकेने दिलेल्या कृती आराखड्यावर बेस्टने अंमल न केल्याने आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. परंतु विलीनीकरणाबाबत कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही.

मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाने मुंबईकरांची निराशा केली आहे. शिवसेना आणि भाजपा आपली आश्वासने पुर्ण करण्यात कमी पडले आहे. मालमत्ता कराबाबत ठोस असा निर्णय कोणताच झालेला नाही.
- रईस शेख, गटनेते, समाजवादी पार्टी

महापालिकेचा अर्थसंकल्प काल्पनिक आहे. मालमत्ता कर माफ केलेला नाही. सेवा कर लागू करण्यास आमचा विरोध राहील. कोस्टल रोडसहित, मलजल प्रक्रिया केंद्र, सायकल ट्रॅक, चेंबूर ते वडाळा आणि परेल जलबोगदा आदी प्रकल्पांची कामे सुरु झालेली नाहीत. हे प्रकल्प बंद आहेत. दुसरीकडे मालमत्ता कर व विकास नियोजन शुल्कांतही घट झालेली आहे. मालमत्ता करात एवढी घट होण्यामागे तेथे गेलेले जकात विभागाचे कर्मचारी आहेत. महसूलाचे नवीन आर्थिक स्त्रोतही महापालिकेने तयार करायला हवा. त्याचेही काही संकेत दिलेले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष मुंबईकरांना खोटे सांगत आहेत.
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते

हाती घेतलेले प्रकल्प पुर्ण करण्यावर आयुक्तांनी भर दिला आहे. अर्थसंकल्पातील निधीचा योग्य वापर करण्यावर भाजपा भर देईल. समतोल असा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. विविध प्रकल्पांना गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
- मनोज कोटक, गटनेते, भाजपा