मुंबई - वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पदे निर्माण करण्यास व क्षेत्रीय कार्यालये सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. संचालनालयातील विविध संवर्गातील 50 पदे समर्पित करुन 19 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 14 (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय क्षेत्रीय स्तरावर 2 प्रादेशिक कार्यालये सुरु करण्यासाठी 22 नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच 6 (डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लिपिक) यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांच्या वेतनासाठी 2 कोटी 9 लाख 46 हजार 448 इतक्या वार्षिक खर्चास तसेच दोन कार्यालयांसाठी 20 लाख रुपये अनावर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यरत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच संलग्न रूग्णालयांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेशक्षमता वाढली असून संचालयानालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संख्येत त्याप्रमाणात वाढ झालेली नाही. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांचा विकास/ स्थापना व अतिविशेषोपचार सेवा आणि पदव्युत्तर प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करण्यासाठी खाजगी वित्तीय संस्थेच्या पुढाकार (प्रायव्हेट फायनान्स इनिशिएटिव्ह- PFI) व सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण (PPP) या मॉडेलचे प्रत्येकी 3-3 मॉडेलला मंत्रीमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिली आहे.