महाड : कोकणात अंधश्रध्देचे मायाजाल आजही टिकून आहे, त्यातून जात पंचायतीची अनिष्ट प्रथा तयार झाली आहे. अंनिसच्या माध्यमातून वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या प्रचाराबरोबर माणुस म्हणुन जगण्याचा अधिकार देखील आहे. तो मिळविण्यासाठी अंधश्रध्दा निर्मुलन समिती काम करीत आहे. गावा गावांमध्ये जात पंचायत आणि गावकीची प्रथा जोपासली जात असून त्यातून सामान्य कुटूंबाचा जगण्याचा हक्क हिरावुन घेतला जातो. जात पंचायती आणि गावकीसारख्या अनिष्ट प्रथेचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे असे प्रतिपादन अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीने कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केले.महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मुलन समिती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या सहकार्याने जात पंचायत व गावकीच्या मनमानी विरोधी कोकणस्तरीय एल्गार परिषदेचे आयोजन आज महाडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या सभागृहामध्ये करण्यात आले होते. परिषदेचे उद्घाटन रोहे येथील वाळीत प्रकरणांतून आत्महत्या केलेल्या मोहिनी तळेकर यांच्या मुलांच्या हस्ते करण्यात आले. अनिसचे राज्यस्तरीय कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविलेल्या एल्गार परिषदेला अनिसचे राज्य उपाध्यक्ष व माजी पोलीस आयुक्त अशोक धिवरे, अनिसच्या राज्य प्रधान सचिव सुशिला मुंडे, अनिसचे प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख, महासचिव डॉ. ठकसेन गोराने, बार्टीचे संचालक रामटेके, राज्य सरचिटणीस नंदकुमार तळाशिलकर, नितिनकुमार राऊत, जिल्हा अध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, जिल्हा कार्याध्यक्ष महेंद्र नाईक, प्रशांत पोतदार, अनिसच्या कार्यकर्त्या डॉ. शैला दाभोळकर, डॉ. हमिद दाभोळकर, डॉ. मुक्ता दाभोळकर, जात पंचायत मुठमाती अभियान संयोजक कृष्णा चांदगुडे, प्रांताधिकारी सुषमा सातपुते, नायब तहसिलदार महेंद्र बेलदार आदि मान्यवर उपस्थित होते.प्रांताधिकारी सुषमा सातपुते यांनी शासनाकडून सर्व प्रकारे सहकार्य दिले जात असून गावागावातुन गावकी आणि जात पंचायतीच्या विरोधात प्रबोधन करण्यात येत आहे. (वार्ताहर)
सक्षम कायदा आवश्यक
By admin | Published: February 09, 2015 2:07 AM