मच्छिमारांना डिझेल परतावा वेळेत मिळावा यासाठी कायदा करणार; सुधीर मुनगंटीवार यांचे आश्वासन

समुद्रात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना अनुदान किंवा नुकसान भरपाई मिळावी असा नियम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई : मच्छीमार बांधवांना डिझेल परतावा वेळेवर मिळावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भविष्यामध्ये याविषयी कायदा करण्याची आवश्यकता असल्यास राज्य शासन मच्छीमारांच्या हितासाठी कायदाही करेल, असे आश्वासन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रूपाला यांच्या सागर परिक्रमा यात्रेच्या तिसऱ्या चरणाची सांगता ससून डॉक येथे झाली यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुनगंटीवार म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री रूपाला यांनी काढलेली सागर परिक्रमा स्वातंत्र्यानंतर  अनुत्तरित राहिलेल्या मच्छीमार बांधवांचे प्रश्न गतीने सोडविण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार कोणत्याही कामाला  "नो" म्हणणारे नसून विकासाच्या कामाला वेगाने पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्रात सागरी पिंजरा धोरण करण्याचाही मनोदय असल्याचे यावेळी मुनगंटीवार म्हणाले.

समुद्रात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना अनुदान किंवा नुकसान भरपाई मिळावी असा नियम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे तेथे कायदे करु तसेच येत्या काळात मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पाठीशी असून यासाठीच हे धोरण ठरविण्यात येत आहे.