रुंदीकरणात अतिक्रमणाचा अडथळा

मिठी नदीच्या रुंदीकरण व खोलीकरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाल्यानंतरही मिठी प्रदूषितच आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुुंबई : मिठी नदीच्या रुंदीकरण व खोलीकरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाल्यानंतरही मिठी प्रदूषितच आहे. या नदीमध्ये जाणारे मलनि:सारण वाहिन्यांचे पाणी तसेच सांडपाणी अद्याप पूर्णपणे बंद करण्यात आलेले नाही. तसेच स्थानिक रहिवाशांकडून मिठी नदीच्या पात्रात कचरा आणि टाकाऊ वस्तू फेकल्या जात असल्याने पालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यातच अतिक्रमणामुळे या प्रकल्पाचे काम दहा वर्षांनंतरही रखडले आहे.मुंबईला तडाखा देणाऱ्या २६ जुलैच्या पुुरात मिठी नदीने या शहराला मगरमिठीत घेतले. त्यामुळे या नदीचा धोका टाळण्यासाठी मिठीच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र दहा वर्षांनंतर नदीचा विकास रखडलेलाच आहे. दोन वेळा मुदत वाढवल्यानंतर हे काम एप्रिल २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला होता. मात्र मिठी नदीच्या विकासावर तब्बल ११०० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही मिठीचा मार्ग मोकळा झालेला नाही.मिठी नदीच्या संपूर्ण कामासाठी १२३९.६० कोटी रुपये इतका खर्च येईल, असा अंदाज आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प डिसेंबर २०१२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु या मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे एप्रिल २०१७ पर्यंतची नवीन डेडलाइन निश्चित करण्यात आली. मात्र ही डेडलाइन उलटल्यानंतरही मिठी नदीच्या विकासाचा अंतिम टप्पा पूर्ण झालेला नाही.मिठीच्या मार्गातील अडथळामहापालिकेच्या हद्दीतील सांताक्रूझ-चेंबूर जोडरस्त्यावरील कालिना भागातील एक किलोमीटरचा परिसर अतिक्रमित आहे. या ठिकाणी सुमारे १५०० पात्र, अपात्र बांधकामे असून त्यातील ५०० निवासी आणि उर्वरित व्यावसायिक गाळे आहेत. मात्र या बांधकामांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे येथील दीड हजार अतिक्रमित बांधकामे काढल्यास मिठी नदीचे काम पूर्ण होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे.625 कोटी रुपये मिठी नदीसाठी महापालिकेने खर्च केले आहेत. त्याप्रमाणे ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा अधिकारी करीत आहेत. या ६२५ पैकी ३२५ कोटी रुपये मिठी नदीवरील पुलांच्या बांधकामांवर खर्च केले जात आहेत. आजपर्यंत सेवा रस्ता हा १९६० मीटर इतका बांधला गेला आहे तर १० हजार ४६७ मीटर इतके काम शिल्लक आहे. संपूर्ण मुंबईमध्ये १७.८ किलोमीटर लांबीची मिठी नदी पसरली आहे. या मिठी नदीचा विहार तलाव ते सीएसटी पूलदरम्यान ११.८ किलोमीटरचा भाग महापालिकेकडे तर सीएसटी पूल ते माहीम कॉजवे असा ६ किलोमीटरचा परिसर, वाकोला नाल्याचा भाग एमएमआरडीएकडे येतो.२६ जुलै २००५ नंतर राज्य सरकारने मिठी नदी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. मिठीची साफसफाई, विकासकामाची जबाबदारी एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाकडे दिली असून त्यास केंद्र सरकारने निधी देण्याचे ठरले होते.महापालिकेच्या हद्दीतील खोलीकरण आणि रुंदीकरणाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले. पहिल्या टप्प्यासाठी २८.९७ कोटी रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात ५७३.८९ कोटी रुपये एवढे महापालिकेच्या वतीने खर्च करण्यात आले आहेत.