Join us

जपानी उद्यानाच्या जागेवर अतिक्रमण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 19, 2018 2:24 AM

भांडुप येथील उद्यानासाठी आरक्षित जागेवर जपानी उद्यान साकारण्याचा निर्धार महापालिकेने केला होता.

मुंबई : भांडुप येथील उद्यानासाठी आरक्षित जागेवर जपानी उद्यान साकारण्याचा निर्धार महापालिकेने केला होता. मात्र, यापैकी ३५ टक्के जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे जपानी उद्यानाचे स्वप्नच भंग होण्याची चिन्हे आहेत. याबाबत भाजपाने जाब विचारल्यानंतर हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकत, यावर पुढच्या बैठकीत सादरीकरण करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.भांडुप येथे प्रस्तावित जपानी उद्यानासंदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला. मात्र, या जागेवर काही प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे कबूल करीत उद्यानाचे काम सुरू करताना अतिक्रमण हटविण्यात येईल, तसेच विकास आराखड्यानुसारआरक्षित जागा ताब्यात घेत, त्या जागांचा विकास होणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्तआबासाहेब जºहाड यांनी स्थायी समितीत दिली.पालिकेच्या धोरणानुसार विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, यावर आक्षेप घेत उद्यानातील झोपड्यांचे पुनर्वसन कुठे करणार? याबाबत मालमत्ता विभागाने खुलासा करावा, अशी मागणी रमेश कोरगावकर यांनी केली. जपानी पद्धतीचे उद्यान म्हणजे नेमके काय? याबाबत प्रशासनाने माहिती द्यावी, अशी मागणी भाजपाचे गटनेते मनोक कोटक यांनी केली, तर उद्यान कसे साकारणार, झोपडीधारकांना पर्यायी जागा कुठे देणार, असा प्रश्न भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकून पुढील बैठकीत सविस्तर सादरीकरण करावे, अशी सूचना केली.>असे असेल जपानी उद्यानमहापालिकेने मुंबईत विविध ठिकाणी थीम गार्डन उभारले आहेत. त्या अंतर्गत भांडुपमध्ये आता जपानी गार्डन साकारण्यात येणार आहे. यामध्ये संरक्षण भिंत बांधणे, अंतर्गत पदपथ, गझेबो बांधणी, भूमिगत पाण्याची टाकी, सुरक्षा रक्षक चौकी, प्रवेशद्वाराची कामे, उद्यानासाठी मातीची भरणी करणे, वरिष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची जागा, विद्युत खांब, दिवे, बेंचेसतसेच मुलांकरिता खेळणी, सीसीटीव्ही कॅमेरा, पदपथाच्या बाजूला फुलझाडे लावणे, हिरवळीचे उंचवटे अशा कामांचा समावेश असणार आहे. याकरिता पालिका ५ कोटी २४ लाख रुपये खर्च करणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.