डिसेंबरअखेरपर्यंत दुर्गम भागातही वीज

वीजपुरवठा खंडित झाला म्हणजे भारनियमन नाही. शेतकऱ्यांना आठ तासांऐवजी सात तास वीज दिली, तर ते भारनियमन म्हणता येईल, असे स्पष्ट करत, राज्यात आजघडीला कुठेही भारनियमन नाही.

मुंबई : वीजपुरवठा खंडित झाला म्हणजे भारनियमन नाही. शेतकऱ्यांना आठ तासांऐवजी सात तास वीज दिली, तर ते भारनियमन म्हणता येईल, असे स्पष्ट करत, राज्यात आजघडीला कुठेही भारनियमन नाही. शेतकºयांना आठ तास वीज देणारच, असा दावा एम.एस.ई.बी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी केला. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित झाला, त्या तालुक्यांत ३३ टक्के वीजबिल माफ करून बिलवसुली थांबविण्यात आली आहे. गडचिरोली आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात वीज पोहोचली नाही. मात्र, डिसेंबरअखेरपर्यंत दुर्गम भागात वीज पोहोचेल, असेही त्यांनी सांगितले.
नरिमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत विश्वास पाठक यांनी गेल्या चार वर्षांतील ऊर्जा विभागाच्या कामाचा आलेख मांडला. वीज कपात केवळ थकबाकी असेल तेथेच केली जाते. सरसकट वीज पुरवठा खंडित केला जात नाही. भारनियमन हे वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेशिवाय महावितरण करू शकत नाही. शेतकरी केंद्रबिंदू असलेल्या शासनाने चार वर्षांत शेतकºयांच्या पाच लाख कृषी पंपांना वीज जोडणी दिली आहे. त्यानंतर, पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या शेतकºयांच्या कृषी पंपाना एचव्हीडीएस योजनेतून कनेक्शन दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
>दोषी आढळल्यास अदानींवर कारवाई...
मुंबईच्या उपनगरात वीजपुरवठा करत असलेल्या अदानी कंपनीने वीज ग्राहकांना जी बिले पाठविली; ती वाढीव असल्याच्या तक्रारी वीज ग्राहकांनी केल्या. वीज ग्राहकांनी तक्रारी केल्यानंतर राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली. यावर विश्वास पाठक यांना विचारले असता ते म्हणाले, आॅक्टोबरमध्ये विजेची मागणी जास्त होती. विजेची मागणी वाढल्याने साहजिकच पुरवठा वाढला. मधल्या काळात महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाचा वीज दरवाढीचा निकालही आला. मात्र पुढील महिन्यापासून वीज बिलात सुधार होतील. महत्त्वाचे म्हणजे हा विषय माझा नाही. तरीही या प्रकरणात अदानी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही पाठक यांनी स्पष्ट केले.अहमदनगर जिल्ह्यात राळेगणसिद्धी व यवतमाळ जिल्ह्यात कोळंबी, नागपूर जिल्ह्यात बुटीबोरी, खापा येथे सौरऊर्जेचे प्रकल्प सुरू झाले असून, शेतकºयांना त्याचा लाभ मिळत आहे. महानिर्मितीला कोळसा पुरवठा करतानाच कोळसा वाहतूक, गुणवत्ता या बाबींमधून चार वर्षांत एक हजार कोटींची बचत करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.