‘नवीन कोस्टल प्लॅन मार्चपर्यंत अंतिम करा’

जानेवारी २०१५ पासून प्रलंबित असलेल्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनचा मसुदा ३१ मार्च २०१७ पर्यंत अंतिम करण्याचा आदेश, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट

मुंबई : जानेवारी २०१५ पासून प्रलंबित असलेल्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनचा मसुदा ३१ मार्च २०१७ पर्यंत अंतिम करण्याचा आदेश, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आॅथॉरिटीला काही दिवसांपूर्वी (एमसीझेडमए) दिला आहे.
या नवीन आराखड्यात किनारपट्टी लाभलेल्या जिल्ह्यांतील कोणत्या भागात बांधकाम करावे व कोणता भाग विकासकामांसाठी प्रतिबंधित असेल, हे नमूद करण्यात येईल. एमसीझेडएमएच्या आराखड्याच्या आधारावर राज्य सरकार व अन्य प्राधिकरणे विकासकांना मंजुरी देतील.
एमसीझेडएमएच्या आधीच्या आराखड्याची मुदत ३१ जानेवारी २०१५ रोजी संपली आहे. मात्र, नवीन आराखडा अस्तित्वात नसल्याने, एमसीझेडएमएने आधीच्या आराखड्यानुसारच विकासकामांना मंजुरी देण्याची विनंती राज्य सरकार व अन्य संबंधित प्राधिकरणांना केली.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये हरित लवादाने किनारपट्टीजवळील बांधकामांवर सरसकरट स्थगिती देत, एमसीझेडएमला नवीन आराखडा व नवीन नकाशा तयार करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडल्याने, एमसीझेडएमएने उच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम.कानडे व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती. हरित लवादाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देत, उच्च न्यायालयाने एमसीझेडएमला नवीन आराखडा व नकाशा तयार करण्यास इतका विलंब का झाला? अशी विचारणा करत, मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. त्यावर एमसीझेडएमएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी कोस्टल प्लॅनचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत मागितली. ‘अंतिम आराखडा आणि नकाशा तयार करणे, ही अत्यंत कठीण बाब आहे. यासाठी देशातील वेगवेगळ्या संस्थांमधील तज्ज्ञांची मते मागवण्यात आली आहेत. (प्रतिनिधी)

मसुदा अंतिम करण्यात आल्यानंतर, नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. त्यानंतरच अंतिम आराखडा आणि नकाशा तयार होईल. यासाठी एक वर्ष लागेल,’ असे साठे यांनी खंडपीठाला सांगितले.


एमसीझेडएमएच्या या विनंतीवर वनशक्ती या एनजीओने आक्षेप घेतला. वनशक्तीनेच एमसीझेडएमएविरुद्ध हरित लवादापुढे याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीतच लवादाने किनारपट्टीजवळील बांधकामांवर सरसकट बंदी घातली. उच्च न्यायालयानेही एमसीझेडएमएची विनंती अमान्य करत, ३१ मार्च २०१७ पर्यंत अंतिम आराखडा आणि नकाशा तयार करण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)