भटक्या श्वानांची दहशत संपवा, स्थायी समितीत मागणी, मुंबई पालिका सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार

मुंबईत भटक्या श्वानांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यांचे निर्बीजीकरण करणाºया कंपन्या फसवणूक करीत आहेत. नाक्यानाक्यांवर साचलेले घाणीचे साम्राज्य या श्वानांचा उपद्रव वाढविण्यास कारणीभूत आहे.

मुंबई : मुंबईत भटक्या श्वानांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यांचे निर्बीजीकरण करणाºया कंपन्या फसवणूक करीत आहेत. नाक्यानाक्यांवर साचलेले घाणीचे साम्राज्य या श्वानांचा उपद्रव वाढविण्यास कारणीभूत आहे. त्यामुळे भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करा, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. दरम्यान, श्वानांची दहशत रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे.
रस्त्यांवरील मुक्या प्राण्यांना अन्न देऊन अनेक जण भूतदयेचे दर्शन घडवित असतात. खाद्य मिळत असल्यामुळे श्वानांची संख्या वाढत आहे. मात्र या श्वानांमुळे इतर रहिवाशांना नाहक त्रास होत असल्याचे शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी निदर्शनास आणले. अशासकीय संस्थांकडून भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण होत असताना प्रत्येक विभागात श्वानांची संख्या वाढली कशी, असा सवाल शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी उपस्थित केला. या उपक्रमात किती श्वान पकडले, निर्बीजीकरण करून पुन्हा किती आणून सोडले याचा लेखी अहवाल सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपाचे प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनीही श्वानांचा वाढलेला उपद्रव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी लावून धरली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत भटक्या श्वानांवर
नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची परवानगी देण्याची विनंती करणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वाेच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी सांगितले.
पाळीव श्वानांचाही उपद्रव
मुंबईत २६ हजार पाळीव श्वान आहेत. मात्र या श्वानांना प्रात:विधीसाठी त्यांचे मालक रस्त्यावर आणतात. त्यामुळे घाणीचे साम्राज्य पसरत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. याची गंभीर दखल
घेऊन पाळीव श्वानांचा हा
उपद्रव रोखण्यासाठी धोरण आखण्याची मागणी सदस्यांनी
केली.

श्वानांची आकडेवारी व निर्बीजीकरणाचा खर्च

मुंबईत जानेवारी २०१४मध्ये गणनेनुसार ९५ हजार १७२ श्वान होते. त्यापैकी २५ हजार ९३३ श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्यात आले नव्हते. मुंबईत सध्या १ लाख २ हजार ३७९ इतके श्वान आहेत. अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्डाने दिलेल्या निर्देशानुसार दरवर्षी ३० टक्के कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी सहा संस्थांची नेमणूक करण्यात आली असून दरवर्षी २ कोटी ८७ लाख प्रमाणे कंत्राट कालावधीत या संस्थांना ८ कोटी ६१ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

असे असेल प्रतिज्ञापत्र : मुंबईकरांना होणारा त्रास न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी सर्वोच्च नायायालयात सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान मुंबईकरांना होणारा त्रास न्यायालयासमोर मांडला जाणार आहे.

मांजरींचे निर्बीजीकरण अशक्य : मुंबईत मांजरांचाही उपद्रव वाढत आहे. त्यामुळे मांजरींच्या निर्बीजीकरणाची मोहीम राबवा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. मात्र अ‍ॅनिमल बोर्ड आॅफ इंडियाच्या निर्देशानुसार मांजरांच्या निर्बीजीकरणास परवानगी नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी सांगितले.