घरांच्या फायलींचे दळण संपेना; सरकारी नाकर्तेपणामुळे दीड लाख गिरणी कामगारांना प्रतीक्षा

बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांतील कामगारांसाठी सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्याकरिता ठाणे जिल्ह्यातील ५ गावांतील ११० एकर शासकीय जमीन म्हाडाला उपलब्ध करून देता यावी म्हणून गिरणी कामगार संघर्ष समितीने या जागेची पाहणी केली.

सचिन लुंगसे 

मुंबई : १ लाख ७० हजार गिरणी कामगारांपैकी केवळ १७ हजार गिरणी कामगारांना आजवर घरे मिळाली असून, उर्वरित कामगारांना अजूनही स्वत:च्या हक्काच्या घराची प्रतीक्षा आहे. लोकप्रतिनिधींकडून गिरणी कामगारांच्या संघटनांना घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन मिळत असतानाच सरकारी बाबूंच्या नाकर्तेपणामुळे गिरणी कामगार आजही घरापासून वंचित आहेत. या पार्श्वभूमीवर ११ डिसेंबरला परळ येथील शिरोडकर शाळेत संघर्ष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांतील कामगारांसाठी सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्याकरिता ठाणे जिल्ह्यातील ५ गावांतील ११० एकर शासकीय जमीन म्हाडाला उपलब्ध करून देता यावी म्हणून गिरणी कामगार संघर्ष समितीने या जागेची पाहणी केली. या जमिनीवर ६५ हजार घरे तयार होतील, असे म्हणत प्रस्ताव तयार केला. शासनास प्रस्ताव देण्यात आला. त्यानंतर यासंदर्भातील प्रस्तावावर वित्त विभागाकडून उपस्थित मुद्द्यांच्या अनुषंगाने महसूल व वनविभागाकडे अभिप्राय मागविण्यात आला. महसूल व वनविभागाने हे प्रकरण विधी खात्याकडे सोपविले. शिवाय याबाबत गृहनिर्माण विभागाकडून ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या जागेवर गृहनिर्माण योजना राबविता येईल का, याबाबत जमिनीच्या अनुषंगाने अभिप्राय मागविण्यात आला. मात्र, अभिप्राय मागविण्यापलीकडे काहीच झाले नाही.

घरे मिळणार कधी?
म्हाडाने आजपर्यंत २०१२, २०१६, २०२० अशी ३ वेळा १७ हजार घरांची सोडत काढली. यापैकी ६ हजार घरे अद्याप मिळालेली नाहीत. 
यात कोनगाव येथील २ हजार ४१७, बॉम्बे डाइंग येथील ३ हजार ८०० आणि श्रीनिवासमधील ४७७ घरांचा समावेश आहे.

कोणते प्रस्ताव?
एमएमआरडीएची घरे, सरकारी जमिनी, पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे, खासगी विकासकाकडून बांधण्यात येणारी घरे अल्पदरात मिळावी म्हणून सरकारी दरबारी  प्रस्ताव पाठविण्यात आले.

सचिव दर्जाचे अधिकारी काय करतात?
सत्ताधाऱ्यांनी गिरणी कामगारांच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, गृहनिर्माण, नगरविकास, महसूल विभागातील सचिव दर्जाचे अधिकारी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत तीन महिन्यांत अनेकदा निवेदने देण्यात आली. परंतु काही निष्पन्न झाले नाही - प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती