'ऊर्जा विभागाने 8 वेळा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला, पण अद्याप प्रलंबित'

नितीन राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ऊर्जा विभागाची परिस्थिती सांगितली. तसेच, सगळी सोंगं करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही, असे म्हणत आर्थिक अडचण असल्याचं ते म्हणाले.

ठळक मुद्देनितीन राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ऊर्जा विभागाची परिस्थिती सांगितली. तसेच, सगळी सोंगं करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही, असे म्हणत आर्थिक अडचण असल्याचं ते म्हणाले.

मुंबई - लॉकडाऊनमधील वाढीव वीज बिलांच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वाढीव वीज बिलांबद्दल सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढू आणि त्यानंतर अतिशय उग्र आंदोलनं करू. मनसे स्टाईल आंदोलनं काय असतात, याची कल्पना राज्याच्या जनतेला आहे, अशा शब्दांत मनसेचे नेते आणि माजी आमदार बाळा नांदगावकर यांनी ठाकरे सरकारला थेट इशारा दिला आहे, ते आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते. दुसरीकडे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एका वृत्त माध्यमाशी बोलताना सरकारकडे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याचं म्हटलं आहे. 

नितीन राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ऊर्जा विभागाची परिस्थिती सांगितली. तसेच, सगळी सोंगं करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही, असे म्हणत आर्थिक अडचण असल्याचं ते म्हणाले. तसेच, केंद्र सरकारला मी माहिती दिली, तेव्हा 10 हजार कोटींची अनुदान मदत करा, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने 10.11 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचं सांगितलं.  विशेष म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँका 6. टक्के दराने कर्ज देतात. मग, मला तुम्हीच सांगा सावकारी कोण करतंय? असे म्हणत नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. आम्ही 8 वेळा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. वित्त विभागाने दरवेळेस नवनवीन प्रस्ताव सादर करण्याचं सूचवलं, त्यानुसार आम्ही ते प्रस्ताव सादर केल्याचेही राऊत यांनी मुंबई तकशी बोलताना म्हटले. आजही मंत्रिमंडळासमोर माझा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, मी तो मागे घेतला नाही. वित्त विभागाने निर्णय करावा, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. 

राज्याच्या तिजोरीत किती पैसा आहे, हे माझ्यापेक्षा त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे, वास्तव मांडणं हे त्यांचं काम आहे. कोरोनामुळे अर्थ विभागाचीही अडचण असू शकते, असे म्हणत राज्य सरकारचा बचाव करण्याचंही काम नितीन राऊत यांनी केलं. दरम्यान, वीज बिलप्रश्नी दिलासा देण्याचं आश्वासन ठाकरे सरकारनं दिलं होतं. मात्र उर्जामंत्र्यांनी शब्द फिरवला. हा राज्यातल्या साडे अकरा कोटी जनतेचा विश्वासघात आहे. राज्य सरकारमध्ये मतभेद असतील. त्यांच्यात पक्षीय राजकारण असेल. मात्र त्याचा फटका जनतेनं का सहन करायचा, असा सवाल नांदगावकर यांनी उपस्थित केला. राज्यातल्या जनतेनं वीज बिलं भरू नयेत. आम्ही त्यांच्या पाठिशी आहोत. अधिकारी, कर्मचारी वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी आल्यास मनसैनिक त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे राहतील, अशी भूमिका नांदगावकर यांनी मांडली.

नांदगावकरांचा इशारा

'वीज बिलाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही सरकारला सोमवारपर्यंतची मुदत देत आहोत. त्यांनी हा प्रश्न सोडवावा. त्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे नेऊ. मनसेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलनं छेडली जातील. मनसेची आंदोलनं काय असतात, याची राज्याला कल्पना आहे. नागरिकांनी वीज बिलं भरू नयेत, असं आमचं त्यांना आवाहन आहे. वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कारवाई करण्यास येऊ नये. कर्मचारी वीज कापण्यास आल्यास मनसैनिक त्यांना सामोरे जातील. त्यानंतर काही बरे वाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी सरकारची असेल,' असा स्पष्ट इशारा नांदगावकर यांनी दिला.

शरद पवारांच्या शब्दाला किंमत नाही का?

आम्ही वीज बिल प्रश्नावर सुरुवातीला कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. अदानी, रिलायन्सचे अधिकारी येऊन मनसे प्रमुख राज ठाकरेंना भेटून गेले. मात्र तरीही प्रश्न न सुटल्यानं राज ठाकरे शेवटचा पर्याय म्हणून राज्यपालांच्या भेटीला गेले. राज्यपालांनी त्यांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी बोलण्यास सांगितलं. त्याप्रमाणे राज ठाकरेंनी हा प्रश्न शरद पवारांच्या कानावर घातला. त्यांनी निवेदन देण्यास सांगितलं. आता निवेदनं देऊन अनेक दिवस उलटले तरीही प्रश्न सुटलेला नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आता शरद पवारांच्याही शब्दाला किंमत नाही का, असा प्रश्न नांदगावकर यांनी उपस्थित केला.