बालविवाह कायद्याची अंमलबजावणी करा; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. बालविवाहाचे मुलींवर गंभीर परिणाम होतात. शिक्षण, आरोग्याच्या अधिकारांपासून त्यांना वंचित ठेवले जाते, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. ॲड. असिम सरोदे व अजिंक्य उडाणे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई :  राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असल्याने बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. बालविवाहाचे मुलींवर गंभीर परिणाम होतात. शिक्षण, आरोग्याच्या अधिकारांपासून त्यांना वंचित ठेवले जाते, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. ॲड. असिम सरोदे व अजिंक्य उडाणे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.बालविवाह झालेल्या मुलीच्या प्रसूतीदरम्यान अनेक समस्या निर्माण होतात. तसेच त्यांना एचआयव्हीसारख्या गंभीर आजार होण्याचा धोका असतो. हे सर्व टाळण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. राज्यात एक लाख मुलींचे बालविवाह झाल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी बालहक्क आयोगाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे, असेही म्हटले आहे.