मुंबई: शिवसेनेचे बडे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह पक्षाच्या ३५ हून अधिक आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर राज्यातील राजकारणात अगदी वेगवान घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत. यातच शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्यातील संघर्षही आणखी तीव्र होताना दिसत आहेत. यातच संजय राऊत यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आलं होतं. मात्र, संजय राऊत यांनी ईडीसमोर चौकशीला हजेरी लावली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा संजय राऊत यांना ईडीने दुसरं समन्स बजावत १ जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं आहे.
राज्यात सत्तासंघर्ष पराकोटीला पोहोचला असताना राऊत यांना ईडीनं समन्स बजावलं. पत्राचाळ जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणी त्यांना हे समन्स बजावण्यात आलं. संजय राऊत यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, संजय राऊत यांनी अलिबाग मेळावा आणि अन्य काही कारणास्तव चौकशीला हजर राहणार नसल्याचं सांगितलं होतं. तसंच उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मिळावी, अशी विनंती केली होती. संजय राऊत यांच्यावतीने त्यांचे वकील ईडी कार्यालयात हजर झाले.
संजय राऊतांच्या वकिलांनी दिशाभूल केल्याचा दावा
संजय राऊत यांच्यावतीने ईडीसमोर त्यांचे वकील हजर झाले. यावेळी वकिलांनी संजय राऊत यांना ईडीने मुदतवाढ दिल्याचा दावा केला. मात्र, ईडीने तो फेटाळून लावत दुसरं समन्स बजावलं. आता या नवीन समन्सनुसार संजय राऊत यांना चौकशीसाठी १ जुलै रोजी ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. यावेळी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असेही ईडीने म्हटलं आहे.
दरम्यान, २००६ मध्ये जॉईंट व्हेन्चरनुसार गुरू आशिष या विकासकानं पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. हा प्रकल्प २००८ मध्ये सुरू झाला. परंतु दहा वर्षांनंतरही हा पुनर्विकास न झाल्याचं लक्षात आलं. पत्राचाळीत विकासकांनी चार चार लोकांना एफएसआय विकला आणि जॉनी जोसेफ कमिटीच्या शिफारसीनुसार कंत्राट देण्यात आलं. ६७२ मराठी माणसांना यात घरं रिकामी करायला लावली. गोरेगावमधील पत्राचाळ घोटाळा जवळपास १०३४ कोटींचा आहे. याच घोटाळ्याची चौकशी ईडीकडून सुरू आहे. या अंतर्गत प्रवीण राऊत यांची ७२ कोटींची मालमत्ता याआधी जप्त करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर संजय राऊत यांच्या पत्नीशी निगडीत जागांवर ईडीकडून कारवाई करण्यात आली होती.