मुंबई : वेसावे येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे वरिष्ठांचे आदेश असतानाही त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष करणे, तसेच आयुक्तांनी बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याप्रकरणी दुय्यम अभियंता सोमेश शिंदे यांच्यावर आयुक्त भूषण गगराणी यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे, तर, पदनिर्देशित अधिकारी स्वप्निल कोळेकर यांची बदली केली आहे. त्याचबरोबर वेसावे येथील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती केली आहे.
पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागातील प्रभाग क्रमांक ५९ आणि ६३ मध्ये अनधिकृत बांधकामे, मोठ्या प्रमाणात परस्पर फेरफार करणे, सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन परिसरात व दलदलीच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे केल्याप्रकरणी पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. परिमंडळ ४ चे सहआयुक्त विश्वास शंकरवार आणि ‘के पश्चिम’ विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. पृथ्वीराज चौहान यांनी या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर कारवाई करण्यासाठी शिंदे यांना वारंवार सूचना केल्या होत्या.
कारवाईबाबतही निष्क्रियता -
१) अधिकृत बांधकामांविषयी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांना सविस्तर माहिती देऊन निष्कासनाची कारवाई करण्याचे ३ जूनला ठरविण्यात आले होते.
२) त्याबाबत निर्देश मिळाल्यानंतरही शिंदे यांनी कारवाईसाठी कोणतीही तयारी केली नाही. एवढेच नव्हे, तर ३ आणि ४ जूनला प्रत्यक्ष कारवाई सुरू असताना शिंदे यांनी निष्क्रियता दाखविली.
३) सहआयुक्त, सहायक आयुक्त व इतर सहकारी उन्हात उभे राहून दिवसभर कारवाई करीत असताना शिंदे हे खासगी वाहनात एसीची हवा खात होते. तसेच कारवाई पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी काढता पाय घेतला. मात्र, अन्य अधिकारी रात्री उशिरापर्यंत कारवाईच्या ठिकाणी उपस्थित होते.
कोळेकर यांची बदली-
पदनिर्देशित अधिकारी स्वप्निल कोळेकर यांची बदली केली आहे. तर, वेसावे येथील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कारणे दाखवा नोटीस-
आयुक्त गगराणी ५ जूनला पाहणी दौऱ्यावर असताना त्यांनी शिंदे आणि कोळेकर यांना ‘के पूर्व’ विभाग कार्यालयात बैठकीसाठी बोलावले होते. त्यासही शिंदे गैरहजर राहिले.
एवढेच नव्हे तर, कार्यालयात अनुपस्थिती राहणे, इतर कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी नोंदविणे, बाहेर खासगी कार्यालय थाटणे, नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर कार्यवाही न करणे आणि एकूणच प्रशासकीय कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणे, आदी प्रकरणांची खातेअंतर्गत चौकशी सुरू आहे. शिंदे यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आयुक्तांनी निलंबित केले आहे. शिवाय शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये? अशी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.