इंजिनीअरिंग, आर्किटेक्चर विद्यार्थ्यांची लुबाडणूक

मुंबईतील काही इंजिनीअरिंग आणि आर्किटेक्चर कॉलेज नियमांना बगल देत प्रवेश देत असल्याची तक्रार वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने तंत्रशिक्षण संचालनालयाला केली होती.

मुंबई : मुंबईतील काही इंजिनीअरिंग आणि आर्किटेक्चर कॉलेज नियमांना बगल देत प्रवेश देत असल्याची तक्रार वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने तंत्रशिक्षण संचालनालयाला केली होती. मात्र संबंधित कॉलेजेसवर कारवाई करण्यास संचालक दिरंगाई करत असल्याचा आरोप करत मनविसेने तंत्रशिक्षण संचालकांची तक्रार राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव संजय चहांदे आणि राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्याकडे केली आहे.
या प्रकरणी अधिक माहिती देताना मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर म्हणाले की, जुलै २०१४ मध्ये मुंबईतील एम.एच. साबुसिद्दीक, भाऊसाहेब हिरे कॉलेज आॅफ आर्किटेक्चर, रचना संसद कॉलेज आॅफ आर्किटेक्चर, इंडियन एज्युकेशन सोसायटी आॅफ आर्किटेक्चर, रिझवी कॉलेज आॅफ आर्किटेक्चर ही कॉलेजेस पालक-विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याची तक्रार तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे केली होती. त्यानंतर संचालकांनी ५ आॅगस्ट २०१४ रोजी प्रवेश नियंत्रण समिती तयार करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
समितीने पाचही कॉलेजेसची चौकशी करत २६ नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर केला.
समितीने सादर केलेल्या अहवालात इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज आॅफ आर्किटेक्चरला क्लीन चिट मिळाली. मात्र रिझवी कॉलेजने संस्थेचे प्राचार्य रुग्णालयात दाखल असल्याचे कारण पुढे करत समितीला कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. तर भाऊसाहेब हिरे कॉलेजनेही तोंडी किंवा लेखी माहिती दिली नसल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
एम.एच. साबुसिद्दीक कॉलेजनेही संस्थास्तरावरील (मॅनेजमेंट) प्रवेश देताना मॅनेजमेंट मेरीट लिस्ट व मायनॉरिटी लिस्ट यामधून प्रवेश दिल्याचे नियमानुसार वाटत नसल्याचा ठपका समितीने ठेवला होता. तर रचना संसद कॉलेजने मॅनेजमेंट कोट्यासाठी जाहिरात दिली. मात्र संस्थेने मेरिट लिस्ट जाहीर न करताच ट्रस्टच्या नियमाप्रमाणे प्रवेश दिले. ही बाब चुकीची आणि नियमबाह्य असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

पत्रांचा दोन महिन्यांचा प्रवास
संचालकांनी एप्रिल आणि मे महिन्यात पाठवलेली दोन्ही पत्रे प्रवेश नियंत्रण समितीला १५ जून रोजी मिळाल्याचा दावा मनविसे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी केला आहे. या प्रकरणी प्रवेश नियंत्रण समितीने दोषी ठरविलेल्या कॉलेजेसवर प्रशासन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा पेडणेकर यांचा आरोप आहे.

संचालकांच्या पत्रांना केराची टोपली
-समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर संचालकांनी संस्थांना माहिती न दिल्याप्रकरणी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही संस्थांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
-त्यामुळे संचालकांनी १४ एप्रिल २०१५ रोजी प्रवेश नियंत्रण समितीच्या कार्यालयीन सचिवांना संबंधित संस्थांच्या शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील गुणवत्ता यादीस मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली होती.
-मात्र त्याचा कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संचालकांनी १६ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन सचिवांना पुन्हा स्मरणपत्र पाठवले. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही.