उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळेल याची खात्री करा
उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यभरातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळेल, याची खात्री करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दूरदर्शनवर विशेष विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम ठेवण्याची सूचना राज्य सरकारला केली.
कोरोनाच्या काळात दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत काळजी व्यक्त करत, अनमप्रेम या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
कर्मचाऱ्यांचा अभाव, मोबाइलची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने कोरोनाच्या काळात दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.उदय वारुंजीकर यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सरकारने स्थानिक सरकारी वाहिन्यांचा व रेडिओचा वापर ककरावा, असे मत वारुंजीकर यांनी मांडले.
त्यावर ‘काहीतरी उपाय शोधा. हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. तुम्ही (राज्य सरकार) दूरदर्शनवर एक किंवा दोन तासांचा स्लॉट घेऊन या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम दाखवू शकता,’ असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले.
* १८ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला काही सूचना पाठवाव्यात आणि सरकारने त्यावर विचार करून उपाययोजना आखाव्यात, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला १८ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.