दृष्टिकोन : बँकेतील कष्टाच्या बचतीवर व्याजदर कपातीद्वारे घाला

देशातील गरिबातील गरीब व्यक्तीला बचतीची सवय लागावी, घरगुती बचतीचे प्रमाण वाढावे

अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड।

स्टेट बँकेने १ नोव्हेंबर, २०१९ पासून एक लाख रुपयांपर्यंत शिल्लक असलेल्या बचत खात्यावरील व्याजदरात ००.२५ टक्क्यांची कपात केली असून आता ते ३.५० ऐवजी ३.२५ टक्के असेल. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या निर्देशाला अनुसरून स्टेट बँकेने १ मे २०१९ पासून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बचत खाती, त्याचप्रमाणे अल्पमुदतीची कर्जे, ओव्हरड्राफ्ट व कॅश क्रेडिट खात्यांवरील व्याजदर रेपो दराशी संलग्न केलेली आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आता रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केल्याने स्टेट बँकेने एक लाख रुपयांपर्यंत शिल्लक असलेल्या बचत खात्यांवरील व्याजदरातदेखील पाव टक्क्यांची कपात केलेली आहे. उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज मिळावे म्हणून बचत खाते सुरू करण्यामागील सरकारचा मूळ उद्देश तसेच सतत वाढणाऱ्या महागाईचा कोणताही विचार न करता अशा प्रकारची व्याजदरात कपात करणे योग्य आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

देशातील गरिबातील गरीब व्यक्तीला बचतीची सवय लागावी, घरगुती बचतीचे प्रमाण वाढावे व ही बचत राष्ट्र उभारणीच्या कार्यासाठी वापरता यावी, विकास कार्यामध्ये सामान्यातील सामान्यांचा सहभाग असावा, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्याची तरतूद व्हावी अशा अनेकविध हेतूंनी आकर्षक व्याजदराद्वारे प्रोत्साहन देऊन जनतेला या योजनेत सहभागी करून घ्यावे, हा उद्देश सरकारने बचत खाते चालू करण्यामागे होता. त्यामुळे २० आॅगस्ट, १९९३ पूर्वी बचत खात्यावर सहा टक्के या आकर्षक दराने व्याज दिले जात होते.
परंतु हा उद्देश बदललेला असून आता बँकांचा निधी संकलनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करून उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे व बँकांचा नफा वाढावा, या हेतूने बचत खातेदारांच्या हिताचा कोणताही विचार न करता केंद्र सरकारच्या दबावाखाली रिझर्व्ह बँकेने बचत खात्यावरील व्याजदरात सातत्याने कपात करून ते ३.५ टक्क्यांवर आणले होते. आता स्टेट बँक तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांनी बचत खात्यांवरील व्याजदर ३.२५ टक्के केले असून स्टेट बँक १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक असणाºया बचत खात्यांवर केवळ ३ टक्के व्याज देत आहे. यापुढे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यास बचत खात्यावरील व्याजदरात आणखी कपात केली जाण्याची मोठी शक्यता आहे.

वास्तविक महागाई प्रचंड वेगाने वाढत आहे. परंतु रिझर्व्ह बँक मात्र महागाईचा दर कमी झाल्याचा दाखला देऊन रेपो दरात सातत्याने कपात करीत असते. डिसेंबर २०१८ मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ६८७०.६० होता. सप्टेंबर २०१९ मध्ये तो ७३४९.९४ झाला. म्हणजेच दहा महिन्यांत महागाई निर्देशांकात ४७९.३४ अंकांची वाढ झालेली आहे. सहा महिन्यांत महागाई निर्देशांकात झालेल्या वाढीच्या आधारे सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात गेल्या महिन्यातच ५ टक्क्यांची वाढ जाहीर केलेली आहे. असे असताना स्टेट बँक बचत खात्यावरील व्याजदरात कोणत्या आर्थिक निकषाच्या आधारे कपात करीत आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
स्टेट बँकेने १ मे, २०१९ पासून १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बचत खाती रेपो दराशी निगडित करताना बचत खात्यांवरील व्याजदर निश्चित करण्याची पद्धत जाहीर केलेली होती. त्यानुसार बचत खात्यावरील व्याजदर हे प्रचलित रेपो दरापेक्षा २.७५ टक्क्यांनी कमी असतील, असे या बँकेने स्पष्ट केले होते. आता रेपो दरापेक्षा २.७५ टक्के व्याजदर कमी ठेवण्यासाठी आधार कोणता आहे? व्याजदर ठरविण्यासाठी कोणत्या घटकाच्या अथवा निकषाच्या आधारे हा आकडा निश्चित करण्यात आलेला आहे, याचा कोणताही खुलासा स्टेट बँकेने केलेला नाही. वास्तविक, रिझर्व्ह बँकेने २५ आॅक्टोबर २०११ रोजी सहामाही पतधोरणात बचत खात्यावरील व्याजदर नियंत्रणमुक्त करण्यासंबंधीचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे वित्तीय प्रणालीमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन बचत खातेदारांना जास्त दराने व्याज मिळेल व त्यांचा फायदा होईल असे सांगितले होते. आता मात्र रिझर्व्ह बँक सदरचे व्याजदर बँकांच्या निधी संकलनाशी फारसा संबंध नसलेल्या रेपो दराशी संलग्न करून पुन्हा नियंत्रित करीत आहे. हे अत्यंत अयोग्य व घातक आहे. तसेच बँका आतापर्यंत विनामूल्य मिळणाºया सेवांसाठी भरमसाट शुल्क आकारीत असून त्या ठेवीदारांची वेगवेगळ्या मार्गाने अक्षरश: लूट करीत आहेत. त्यामुळे ठेवीदार या अन्यायाला संघटीतरीत्या विरोध करेल का? हा खरा प्रश्न आहे.

( लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत )