केबलचालकांना बसणार मनोरंजन कराचा चाप

पोस्ट विभागाकडून नवीन परवाना मिळवण्यासाठी किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करून घेण्यासाठी यापुढे केबलचालकांना मनोरंजन कर विभागाचे ना हरकत

- चेतन ननावरे,  मुंबईपोस्ट विभागाकडून नवीन परवाना मिळवण्यासाठी किंवा जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करून घेण्यासाठी यापुढे केबलचालकांना मनोरंजन कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सादर करावे लागणार आहे. याआधी केबल जोडण्यांवरील करमणूक कराचा भरणा केल्याची शेवटची पावती सादर करून केबलचालक पोस्टाकडून परवाना मिळवत होते. मात्र यापुढे मनोरंजन कर विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय पोस्ट विभागाने केबलचालकांना परवाना देऊ नये, असे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.करमणूक कर कार्यालयाने ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात पोस्ट विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधी केबलचालकाचा नवीन परवाना घेण्यासाठी किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करताना केबलचालक आधार कार्ड, वास्तव्याचा पुरावा, पॅन कार्ड या कागदपत्रांसह करमणूक कराचा भरल्याची शेवटची पावती आणि मल्टीसिस्टीम आॅपरेटर यांच्याकडील पत्र सादर करीत होते. मात्र यामध्ये करमणूक कर विभागाचा महसूल बुडत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. कारण काही स्थानिक केबलचालक बरेचदा संपूर्ण कराची रक्कम आणि थकबाकी भरत नव्हते. त्याऐवजी अपूर्ण रक्कम परस्पर जीआरएएस प्रणालीद्वारे बँकेत भरून केबलचालक तीच पावती पोस्टात जमा करीत होते. परिणामी करभरणा केलेली शेवटची पावती म्हणजे संपूर्ण कराचा भरणा केल्याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे करणूकर कर विभागाने संपूर्ण करवसुलीसाठी ही नवी उपाययोजना केली आहे.आश्चर्याची बाब म्हणजे याआधी काही पोस्ट अधिकाऱ्यांनी स्थानिक केबलचालकांना परवाना देताना त्याचा कालावधी स्पष्ट केलेला नाही. काही ठिकाणी पोस्टाने केबल चालकांना एक वर्षाचा परवाना दिला असून, काही ठिकाणी तीन आणि पाच वर्षांच्या मुदतीवरही परवाना दिल्याचे करमणूक कर विभागाच्या लक्षात आले. यावर प्रशासनाने कोणत्याही कायद्याअंतर्गत दिला जाणारा परवाना एक वर्षानंतर नूतनीकरण केला जात असल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी ज्या केबलचालकांना पोस्टाने तीन आणि पाच वर्षांसाठी परवाने वितरित केलेले असतील, त्यांचे परवाने एक वर्षासाठी पात्र ठरवून पोस्टाच्या स्तरावर रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.केबलचालकांवर येणार नियंत्रणवर्षानुवर्षे केबल ग्राहकांमध्ये वाढ होत असतानाही केबलचालकांच्या परवाना नूतनीकरणामध्ये नेमके किती ग्राहक वाढले, याची संख्या प्रशासनाला मिळत नव्हती. मात्र नव्या नियमांमुळे केबलचालकांवर प्रशासनाचे नियंत्रण राहणार आहे. शिवाय छुप्या केबल ग्राहकांची संख्याही त्यामुळे प्रशासनाला समजेल आणि प्रशासनाच्या महसुलात वाढ होईल, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.