मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात व्यवसायांना चालना देण्यासाठी पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांना राज्य वस्तू आणि सेवा कराच्या परताव्या सारखे फायदे मिळणार आहेत. प्रकल्पाच्या निविदा अटींनुसार ही सवलत मिळणार असून, नव्याने बांधलेल्या इमारतींना रहिवासी प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाल्यानंतर पाच वर्षे ही कर सवलत लागू असेल, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने कडून देण्यात आली.राज्य सरकारने राज्य वस्तू व सेवाकरात परतावा देण्यासारखे कर लाभ देऊ केले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकेल. प्रकल्पाच्या निविदा अटींनुसार, रहिवासी प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांना राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प / झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणद्वारे राज्य वस्तू व सेवाकराची पाच वर्षांसाठी परतफेड केली जाईल.
पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांना या परताव्यासाठी दावा करताना पुरावा म्हणून राज्य वस्तू व सेवाकर भरल्याचा तपशील द्यावा लागेल. दरम्यान, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड हा महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम म्हणून तयार करण्यात आलेला एक विशेष उद्देश प्रकल्प आहे.