कौशल्य विद्यापीठातून घडणार उद्योजक

मार्गदर्शक सूचना जारी : रोजगारक्षम क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आवश्यक कौशल्य व सहकार्य उपलब्ध करून तसेच उद्योजक घडविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून स्वयंअर्थसाहाय्यित कौशल्य विकास विद्यापीठाची स्थापना करावी, अशी सूचना कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून विद्यापीठाच्या स्थापनेची नियमावली तयार करताना करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात या विद्यापीठातून कौशल्य व प्रशिक्षण संशोधन करणे तसेच दर्जेदार शैक्षणिक व कौशल्यांवर आधारित अभ्यासक्रम सातत्याने उपलब्ध होऊन नवीन उद्योजकांना उभारी मिळू शकेल.

राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या कौशल्य विद्यापीठांद्वारे कौशल्य क्षेत्रातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील. त्याचप्रमाणे उद्योग व सेवाक्षेत्रामध्ये प्रशिक्षण तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष देऊन कौशल्य अभ्यासक्रमावर आधारित पदविका व पदवी प्रदान करण्यात येईल. या पार्श्वभूमीवर आता अशा प्रकारचे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिनियम, मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन राज्यात स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावरील खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी तसेच त्यांच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचे प्रारूप तसेच मॉडेल विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्यात आले असून, त्यांना मान्यता मिळाली आहे.

रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकणाऱ्या विविध क्षेत्रांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण या विद्यापीठातून देण्यात येईल. डेटा सायन्स, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, इ. व्यवसाय, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटॅलिटी, कृषी व्यवसाय आणि इतर बऱ्याच रोजगारक्षम क्षेत्रांतील अभ्यासक्रमांचा समावेश या विद्यापीठांत असेल.

येथे शिक्षण घेणारा प्रशिक्षणार्थी पारंपरिक, मिश्र, दूरस्थ, खुल्या, ऑनलाईन किंवा इतर कोणत्याही शिक्षण पद्धतीने प्रशिक्षण घेऊ शकेल, अशा प्रकारची यंत्रणा संबंधित विद्यापीठांनी राबवावी, अशी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली आहे.

* अशी होणार प्रक्रिया पूर्ण

ज्या संस्थाना स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून दर्जा हवा आहे त्यांनी आपला प्रकल्प अहवाल शासनाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर सादर करणे आवश्यक असेल. ही समिती अहवालाची योग्य ती छाननी करून आवश्यक कार्यवाही करील आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यावर विधानमंडळात त्याचे विधेयक सादर करण्यात येईल. त्यानंतरच मान्यतेची कार्यवाही होईल.

.......................................................