सीआरझेडमधील बंधने उठवल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान

सीआरझेडमधील सर्व बंधने उठवल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे. मुळात केवळ मुंबईचा विचार करून चालणार नाही. संपूर्ण किनारी क्षेत्राचा विचार करावा लागेल.

मुंबई : नव्या सीआरझेड नियमावलीस मंजुरी मिळाली असताना हजारो इमारतींचा तसेच कोळीवाड्यांसह गावठाणांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग जरी मोकळा झाला असला तरी सीआरझेडमधील सर्व बंधने उठवल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याची चिंता मुंबईतील पर्यावरणवादी आणि पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
सीआरझेडमधील सर्व बंधने उठवल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे. मुळात केवळ मुंबईचा विचार करून चालणार नाही. संपूर्ण किनारी क्षेत्राचा विचार करावा लागेल. नव्या नियमामुळे आपण समुद्रात आणखी बांधकाम करू; असे बांधकाम केल्याने किनारी क्षेत्राची मोठी हानी होईल. समुद्राची पातळी वाढत असल्याने भविष्यात पुराचा धोका आणखी वाढेल. हे केवळ मुंबईला लागू होणार नाही तर किनारी क्षेत्रात जेवढी शहरे आहेत, त्यांना धोका निर्माण होईल.
जगभरात ही चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक अहवालांत याबाबतचे धोके नमूद करण्यात आले आहेत. अशा वेळी सरकारने याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली नियम शिथिल केले जात आहेत. विकासाची व्याख्या कोणीच नीट करत नाही. आपणाला नक्की कसा विकास पाहिजे याबाबत स्पष्ट कोणी बोलत नाही. बांधकामाबाबत ज्या मर्यादा होत्या, त्या आता नसतील. याचा अर्थ बांधकाम किनारी क्षेत्रात करता येईल. पण अशाने शहराचा विकास नाही तर विनाश होईल, असे मत ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक विवेक कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे.
विवेक कुलकर्णी यांच्या म्हणण्यानुसार याचे परिणाम दहा ते वीस वर्षांनंतर सहन करावे लागतील. लँड बँकेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला असेल तर याचाही फटका मुंबईला बसेल. सीआरझेडचे नियम शिथिल करण्यात आल्यामुळे मच्छीमारांना याचा अधिक फटका बसेल. कारण त्यांना आताच मासळी मिळत नाही, अशी अवस्था आहे. या सर्वातून रोजगारनिर्मिती होईल, असा दावा करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात रोजगारनिर्मिती कशी होईल, ते नीट स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
१९९१ आणि २०११ च्या सीआरझेडमध्ये काही बंधने होती. मात्र आता नव्या तरतुदीमुळे सगळी बंधने शिथिल झाली आहेत. नव्या तरतुदीमुळे आपण भविष्याकडे नाही तर पुन्हा भूतकाळाकडे वाटचाल करत आहोत. याचा फटका केवळ किनारी क्षेत्राला नाही तर त्या लगतच्या क्षेत्रालाही बसेल. कारण हे सर्व आर्थिक गणितावर अवलंबून आहे. इमारतीचा विचार करायचा झाल्यास फायदा विकासकाला होईल. सर्वसामान्य मुंबईकरास याचा कितपत फायदा होईल, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मुळात राज्य आणि केंद्राने नीट विचार करून याबाबत भूमिका घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नाही, अशी खंत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.
वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक डी. स्टॅलिन यांनी सांगितले की, विकासाच्या नावावर या शहराला बकाल करण्याचे काम सुरू आहे. नवीन सीआरझेड नियमानुसार किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये वाढीव उपक्रमांना चालना मिळेल. यामुळे आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल असे म्हटले आहे. मात्र हे करत असताना पर्यावरणाची हानी होणार आहे याकडे कोणत्याही यंत्रणांचे लक्ष नाही.

‘...हा विकास की विनाश?’
विकास म्हणजे नक्की काय, याबाबत सरकार नीट बोलत नाही. लोकांना काय अभिप्रेत आहे, याचा विचार करत नाही. सागरी किनाऱ्यावर बांधकाम करू देणे, चटईक्षेत्र वाढवून देणे, यास विकास म्हणता येईल का? याचा पुन्हा विचार करणे गरजेचे आहे. याचा विचार न झाल्यास आपण विकासाच्या दिशेने जात आहोत की विनाशाच्या दिशेने जात आहोत, याचे उत्तर कधीच मिळणार नाही, असे मत ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक विवेक कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.