महामारीत हजारो लोकांचे पोट भरले, अनुदान मिळत नसल्याने स्वतः उपाशी

मुंबई : गरीब आणि गरजू नागरिकांना अल्प दरात जेवण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने शिवभोजन थाळी सुरू केली. कोरोनाकाळात हातावर पोट असलेल्यांसाठी ही योजना वरदान ठरली. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेचे अनुदान थकल्याने महामारीत हजारो लोकांचे पोट भरणाऱ्या केंद्रचालकांवरच उपासमारीची वेळ ओढावली आहे.

ठाकरे सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली शिवभोजन थाळी सुरुवातीला १० रुपयांना वितरित करण्यात येत होती. लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेल्यांचे हाल सुरू झाल्याने थाळी ५ रुपयांना उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, दुसऱ्या लाटेच्या प्रकोपामुळे पुन्हा कठोर निर्बंध लागू करावे लागल्याने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या मजूर आणि कामगार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी शिवभोजन थाळी मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १४ जुलैपर्यंत ही मोफत योजना सुरू राहील. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेचे अनुदान न मिळाल्याने शिवभोजन केंद्रचालकांवर संकटाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. थकीत रक्कम प्रतिकेंद्र जवळपास १० लाखांच्या घरात आहे.

..............

मुंबईतील शिवभोजन थाळी केंद्र - ६९

दररोज किती जण घेतात लाभ? – १० ते १२ हजार

* केंद्रचालकांचे म्हणणे काय?

- जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शिवभोजन केंद्रचालकांना पंधरा दिवसांच्या फरकाने अनुदानाची रक्कम दिली जाते. ६ तारीख ते २१ आणि २२ तारीख ते ५ तारीख असे नियोजन करण्यात आलेले आहे. परंतु, गेल्या दोन महिन्यांपासून पैसे मिळालेले नाहीत. एप्रिलपासून थाळ्यांची संख्या वाढवण्यात आल्याने खर्च वाढला आहे.

- ३०० थाळ्या वितरित करणाऱ्या केंद्राला दिवसाला १५ हजार रुपये खर्च येतो. त्यानुसार दोन महिन्यांचे ९ लाख रुपये थकले आहेत. दोन महिने हा कालावधी कमी दिसत असला तरी रक्कम मोठी आहे. केंद्रचालक हाही सर्वसामान्य माणूस आहे. त्यामुळे इतका मोठा भार उचलणे त्याच्या ऐपतीपलीकडचे आहे, अशी प्रतिक्रिया एका शिवभोजन केंद्रचालकाने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली.

* अनुदान किती मिळते?

- शिवभोजन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण व १ मूद भात देण्यात येतो. सुरुवातीला याची किंमत १० रुपये होती. कोरोनोकाळात ती ५ रुपयांना उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र दुसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करावे लागल्याने ही थाळी मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- या थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी ५० रुपये आणि ग्रामीण भागामध्ये ३५ रुपये ठरविण्यात आली आहे. ग्राहकांकडून प्राप्त रकमेव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून शासनाकडून देण्यात येते.

* अनुदान थकीत असल्याची तक्रार प्राप्त झालेली नाही

शासनामार्फत निधी अपुरा पडणार नाही याची आम्ही दक्षता घेतो. चालू आर्थिक वर्षात शिवभोजन योजनेंतर्गत ६५ कोटींचा निधी सर्व जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आला आहे. केंद्रचालकांची देयके अदा करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. अनुदान थकीत असल्याची तक्रार अद्याप कोणत्याही जिल्ह्यातून आमच्या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाही.

- अभय धांडे, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग

* घोडे अडले कुठे?

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून ३० एप्रिलला २५ कोटी आणि ७ जून रोजी ४० कोटी असा एकूण ६५ कोटींचा निधी जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आला आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तो केंद्रचालकांपर्यंत पोहोचवण्यात दिरंगाई झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

..................................................................