सर्वांना समान संधी हे दिवास्वप्नच - हायकोर्ट

महामारी, लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था झाली अस्थिर

मुंबई : भारतात कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि नुकत्याच झालेल्या स्थलांतरितांच्या संकटाबाबत चिंता व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने म्हटले, की घटनेने समाजाला समान संधी बहाल केली असली तरी हे आपले दिवास्वप्न ठरल्याचे या लॉकडाऊनच्या निमित्ताने उघडकीस आले आहे.

अर्थव्यवस्था आणि आरोग्यसेवेची सद्य:स्थिती पाहता नजीकच्या काळात योग्य समाजाचा विचार क्वचितच केला जाऊ शकतो, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयात कोरोनासंदर्भात अनेक मुद्द्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या अनेक जनहित याचिकांवर निकाल देताना नोंदविले.

कोरोनाच्या संकटाने आणि लॉकडाऊनने भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली आणि देशात स्थलांतरितांची स्थिती किती दयनीय आहे, हे दाखवून दिले.
सरकारने आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी बजेटमध्ये वाढ करावी आणि तो खर्चही करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. प्रकृती गंभीर असलेल्या रुग्णांना प्राधान्य द्या, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकार व पालिकेला दिले.

घटनेने समाजाला समान संधी बहाल केली असली तरी हे आपले दिवास्वप्न ठरल्याचे या लॉकडाऊनच्या निमित्ताने उघडकीस आले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

‘महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली आहे. तर बदललेले ‘हॅव’ व ‘हॅव नॉट्स’ गोंधळ उडवीत आहेत. भारतात स्थलांतरितांची अवस्था किती दयनीय आहे, हेही या काळात उघडकीस आले. सद्य:स्थितीचा विचार करता, नजीकच्या काळात न्यायी आणि नीतिमान समाजाचा विचार क्वचितच करता येईल,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

आता शहाणे होण्याची वेळ आली आहे आणि आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

चाचण्या, स्क्रीनिंग सुरूच ठेवा
फ्रंटलाइन वर्कर्सना पीपीई किट, कोरोनाबाधित व कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांसाठी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करणे, मोबाइल क्लिनिक उपलब्ध करणे इत्यादी मागण्या करणाऱ्या याचिकांवर निर्देश देताना न्यायालयाने राज्य सरकारला चाचण्या व स्क्रीनिंग सुरूच ठेवण्यास सांगितले.

बेड उपलब्ध नसणे हे कारण नाही
सर्व वर्गातील रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी एकच पद्धत अवलंबा. बेड, डॉक्टर्स किती उपलब्ध आहेत, याची माहिती लोकांना द्या.
बेड उपलब्ध नाहीत, ही रुग्णाला दाखल करून न घेण्याची सबब असू शकत नाही. ज्यांच्यावर खरेच तातडीने उपचार करण्याची आवश्यकता आहे, त्यांना प्राधान्य द्या.
जे भीतीपोटी दाखल होत आहेत, ते प्रतीक्षा करू शकतात, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.