‘समान काम, समान वेतन’ महिलांसाठी फायद्याचे

काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन देण्यात यावे, यासाठी १९७६ साली समान वेतन कायदा पारित करण्यात आला.

- अ‍ॅड. परिक्रमा खोत 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक क्लॉडिया गोल्डिन यांना स्त्री-पुरुष वेतन असमानता आणि उत्पन्न विषमता यातील महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी अर्थशास्त्रातील नोबेल जाहीर झाल्यानंतर ‘समान काम, समान वेतन’ म्हणजे काय हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. एखादे काम करण्यासाठी लागणारी कुशलता, मेहनत आणि जबाबदारी सारखीच असेल, तर ते काम समान मानले जाते. त्यामुळे असे काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन देण्यात यावे, यासाठी १९७६ साली समान वेतन कायदा पारित करण्यात आला.

या कायद्यानुसार कोणत्याही कार्यालयात काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन देणे ही त्या मालकाची जबाबदारी असेल. हे समान वेतन संपूर्ण देयके आणि फायद्यांच्या श्रेणीलाही लागू असते ज्यात मूळ वेतन, वेतनेतर देयके, बोनस आणि भत्ते यांचा समावेश होतो. तसेच त्या कामाच्या ठिकाणी भरती किंवा बढती करताना कोणताही लैंगिक भेदभाव करता येणार नाही. या कायद्यानुसार महिलांसाठी कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सल्लागार समितीची नेमणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

एखाद्या कार्यालयात एखाद्या महिलेला समान दर्जाच्या कामासाठी असमान वेतन मिळत असेल तर संबंधित महिला ती राहत असलेल्या ठिकाणच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाद मागू शकते. तसेच, याविरोधात श्रम आयुक्तांकडेही तक्रार करता येऊ शकते. उच्च न्यायालयात या असमानतेविरोधात जनहित याचिकाही दाखल करता येते. या कायद्याची सर्व कामाच्या ठिकाणी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी सरकारकडून निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात येते. कायद्याचे पालन न केल्यास संबंधित कंपनी मालकाला ३ महिने ते एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद  आहे. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा दिली जाते.