वर्षानुवर्षे वेतनाविना; विद्यापीठाच्या परिपत्रकांना महाविद्यालयांकडून केराची टोपली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अभियांत्रिकी आणि फार्मसीचे शिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापकांवरच आता छोटी-मोठी उपकरणे दुरुस्त करणे, भाज्या विकणे, रिक्षा चालविणे यांसारखे व्यवसाय करण्याची वेळ आली आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित अनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित अभियांत्रिकी, फार्मसी आणि नियमित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न अधिसभा बैठकीत शनिवारी उपस्थित करण्यात आला. विद्यापीठाच्या परिपत्रक आणि स्मरणपत्रांना महाविद्यालयांनी केराची टोपली दाखविल्याने प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली. याबाबत विद्यापीठ आता काय कारवाई करणार, असा प्रश्न सिनेट सदस्यांनी केला.
अनेक महिने वेतनाशिवाय शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना गेल्या वर्षभरापासून विशेषतः कोरोनाकाळात अत्यंत विदारक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याची बाब सिनेट सदस्य प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी स्थगन प्रस्तावातून सिनेट बैठकीत मांडली. अंधेरीचे राजीव गांधी महाविद्यालय, नवी मुंबईतील इंदिरा गांधी महाविद्यालय, तासगावकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कर्जत महाविद्यालय, विजयालक्ष्मी दळवी महाविद्यालय, वर्तक महाविद्यालय, विश्व निकेतनसारख्या आणखी २७ महाविद्यालयांच्या प्रलंबित वेतनासंदर्भातील तक्रारी विद्यापीठांकडे करूनही अद्याप प्राध्यापकांना न्याय मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनेक स्वयंअर्थसाहाय्यित अभ्यासक्रमाच्या प्राध्यापकांना संस्थेकडून जेमतेम ५ ते १० हजार रुपये दिले जातात. तेही दरमहा नियमित मिळत नाहीत. या महाविद्यालयांसाठी चौकशी समिती नेमण्यात आली. तिचे अहवाल विद्यापीठाला प्राप्त झाले. मात्र अद्यापही त्यांच्यावर कारवाई न झाल्याने कारवाईसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. अशा कारवाईसाठी विधिमंडळात कायदा करावा, अशी सूचना रवींद्रनाथ रसाळ यांनी केली. हक्काचे वेतन गमवावे लागेल म्हणून आहे ती नोकरी सोडता येत नाही आणि वेतनासाठी लढायचे तर कुटुंबाची गुजराण कशी करायची, अशा कोंडीत सध्या हजारो प्राध्यापक सापडले असल्याने त्यांनी भाजीच्या दुकानांपासून, किराणा-वाणीसामान घरपोच पोहोचविण्याचे काम स्वीकारल्याचे नरवडे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विद्यापीठाने काय कार्यवाही केली, या संदर्भात माहिती देताना या महाविद्यालयांच्या तक्रारीविरोधात विद्यापीठाकडून चार वेळा पत्रके पाठविल्याची माहिती विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिष्ठाता अनुराधा मुजुमदार यांनी सभागृहाला दिली. तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि एआयसीटीईकडून (वेस्टर्न विभाग) महाविद्यालयांवरील कार्यवाहीसाठी मदतीसाठी पत्रे पाठविल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाची राज्यपालांकडे तक्रार करण्याची मागणी
तंत्रशिक्षण संचालनालय पोस्टमनसारखे काम करीत असून केवळ विद्यापीठाकडे तक्रारी सरकवून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप सिनेट सदस्यांनी केला. तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे कोणीही सहसंचालक, अधिकारी सिनेट बैठकीला उपस्थित राहत नसल्याची परंपरा त्यांनी कायम ठेवल्याने त्यांची थेट राज्यपालांकडे तक्रार करण्याची मागणी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी व इतर सदस्यांनी एकमताने कुलगुरूंकडे केली.
........................
............................