वाडियाचा वाद मिटवा; अन्यथा भागीदारी सोडा - उच्च न्यायालय

वाडिया रुग्णालयाशी असलेले वाद मिटविण्यासाठी १२ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्याबरोबर एक बैठक घ्या. या बैठकीत सर्व वाद सामंजस्याने सोडवा आणि तरीही वाद मिटत नसतील तर भागीदारी सोडा

मुंबई : वाडिया रुग्णालयाशी असलेले वाद मिटविण्यासाठी १२ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्याबरोबर एक बैठक घ्या. या बैठकीत सर्व वाद सामंजस्याने सोडवा आणि तरीही वाद मिटत नसतील तर भागीदारी सोडा. हाच उत्तम पर्याय असेल, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला मंगळवारी सुनावले.जेरबाई वाडिया रुग्णालय व नवरोज वाडिया रुग्णालयाला निधी पुरवत असतानाही या दोन्ही रुग्णालयांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यास राज्य सरकार आणि महापालिका अपयशी ठरली, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकार व महापालिकेचे कान उपटले.गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने वाडिया रुग्णालयाला २४ कोटी रुपये तर महापालिकेने १४ कोटी रुपये दिले. मात्र, यापुढे रुग्णालयाला निधी देण्यापूर्वी त्यांना आमच्या शंकांचे निरसन करावे लागेल, अशी भूमिका राज्य सरकार व महापालिकेने उच्च न्यायालयात घेतली.त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसह वाडिया रुग्णालयात १२ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेण्याचा सल्ला दिला. या बैठकीत तुमच्या सर्व समस्या सोडवा; अन्यथा तुम्ही (राज्य सरकार व महापालिका) भागीदारी सोडावी, हाच एक उत्तम उपाय असेल,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी न्यायालयाला सांगितले, २०१७ पासून सरकारला काही शंका आहेत. मात्र, रुग्णालय प्रशासन कागदपत्रे सादर करण्यास नकार देऊन शंकांचे निरसन करण्यास तयार नाही. वाडियातर्फे ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले, ५ फेब्रुवारीपर्यंत रुग्णालय सर्व संबंधित कागदपत्रे सरकारपुढे सादर करेल. त्यांनी त्या कागदपत्रांची छाननी करावी. वाडियाच्या कारभारावर लक्ष न ठेवल्याबद्दलही न्यायालयाने सरकार व महापालिकेला खडसावले. ‘रुग्णालयाला एवढी मोठी रक्कम निधी म्हणून देता तर तुमची काही जबाबदारी नाही? भेट नाही, लक्ष नाही, काही नाही? तुम्ही तुमचे पैसे देत नाही, आमच्या खिशातील पैसे जातात,’ असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले.राज्य सरकार आणि महापालिका हे या रुग्णालय प्रशासनाचे मोठे भागीदार आहेत. त्यामुळे सध्या जे या रुग्णालयात सुरू आहे ही सरकार आणि महापालिकेची कृपा आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले. चिखलफेक न करण्याचा सल्लान्यायालयाने सरकार, महापालिका व वाडिया रुग्णालय प्रशासनाला एकमेकांच्या अंगावर चिखलफेक न करण्याचा सल्ला दिला. ‘असे क्षुल्लक वाद सार्वजनिक ठिकाणी किंवा न्यायालयात घालू नका. यामुळे सार्वजनिकरीत्या तुम्हीच उघडे पडत आहात, हे लक्षात घ्या. अशा गोष्टी तिरस्करणीय असतात, हे विसरू नका,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकार, महापालिका आणि वाडिया रुग्णालयाला सुनावले.