मुख्यमंत्र्यांनी समिती स्थापन केल्याने माहुलकरांची निराशा, आंदोलन सुरूच राहणार

गेले ५५ दिवस आंदोलन करणाऱ्या माहुलकरांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली़ या भेटीत प्रकल्पबाधितांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले

मुंबई : गेले ५५ दिवस आंदोलन करणाऱ्या माहुलकरांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली़ या भेटीत प्रकल्पबाधितांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे़ माहुल येथील ५ हजार ५०० प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरित करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

आझाद मैदानात पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी बसलेल्या आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हाडाने माहुलवासीयांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी ३०० घरे वाटप करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. ही घरे पुरेशी नाहीत. ८ आॅगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला असे निर्देश दिले की, माहुलमध्ये पुनर्वसित करण्यात आलेल्या लोकांच्या जीवाला प्रदूषणाच्या उच्च पातळीमुळे धोका आहे. सरकारने त्यांना सुरक्षित ठिकाणी पर्यायी घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे. सरकारने न्यायालयात ‘माहुलवासीयांना देण्यासाठी सरकारकडे कुठेही रिकामी घरे उपलब्ध नाहीत,’ असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे माहुलच्या रहिवाशांनी २८ आॅक्टोबरपासून अनिश्चित कालावधीचे धरणे आंदोलन सुरू केले. एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत आहेत. मुख्यमंत्री या दोन्ही प्राधिकरणांचे अध्यक्ष आहेत. या दोन्ही संस्थांना अद्याप हजारो रहिवाशांच्या जीवनाशी संबंधित समस्येवर निर्णय घेण्यास वेळ मिळाला नाही.

रात्रीच्या वेळेस मैदानात थांबण्यास मनाई

आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करत असलेल्या नागरिकांना रात्रीच्या वेळी येथे थांबण्यास मनाई केली जात आहे. आंदोलकांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलच्या फलाटांवर रात्र काढावी लागत आहे. आंदोलकांमध्ये नवजात बालक, महिला व लहान मुले यांचा समावेश आहे.
आयआयटीच्या अंतरिम अहवालात स्पष्ट करण्यात आले की, माहुलमध्ये राहणे ही जोखीम आहे. माहुलमधील हवा दिवसातील बराच वेळ पुनर्वास स्थळाच्या दिशेने वाहते. त्यामुळे तेथील रिफायनरीजमधील धूरसुद्धा या भागात बराच वेळ वाहत असतो. पुनर्वसनासाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतींचे नियोजन चुकीचे असल्याने इमारतींमधील घरांमध्ये सूर्यप्रकाश आणि हवा पोहोचत नाही. अनेक आजार तसेच महामारीसुद्धा पसरू शकते.
पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले की, माहुल हे राहण्यायोग्य नसल्याने तेथील पुनर्वसितांना लवकरात लवकर तेथून बाहेर काढावे. राष्ट्रीय हरित लवादाने डिसेंबर २०१५ मध्येच माहुलला अतिप्रदूषित परिसर घोषित केले होते.

मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष महापालिकेचे आयुक्त असतील. तर म्हाडाचे उपाध्यक्ष, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यावरण विभागाचे संचालक सदस्य म्हणून काम पाहतील. ही समिती सदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबतचा अभ्यास करत प्रकल्पबाधितांना सदनिका वाटप करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे.