शिक्षण विभागाने पालकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केल्याचा पालक संघटनांचा दावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या शुल्कावरून शाळा प्रशासन व पालकांमध्ये वारंवार वाद निर्माण होतात. यावर कायदेशीर व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ पारित करून राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्यस्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार हाेती. मात्र, आतापर्यंत त्या अस्तित्त्वात नसल्याने पालकांना शुल्क वाढीबाबत दाद मागता येत नव्हती. त्यानंतर आता शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या ठिकाणी या विभागीय समित्यांची कार्यवाही साेमवारी पूर्ण केली. मात्र, अनेक पालक संघटनांनी शिक्षणमंत्र्यांनी केवळ कागदी घोडे नाचवून पालकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केल्याचा आरोप केला.
शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या ५ विभागीय समित्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, सनदी लेखापालांची नियुक्ती केली आहे. सनदी लेखापालांच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. पालकांना ज्या शाळांनी शुल्कवाढ केली आहे, त्यांच्याविरोधात विभागीय स्तरावर तक्रार करता येईल. मात्र, शुल्क नियंत्रण कायद्यात असलेल्या त्रुटींमुळे शिक्षण विभागाने पालकांना फसविल्याचा दावा इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशन या संघटनेने केला.
कारण शुल्कवाढीची तक्रार एकटा पालक करू शकणार नाही. यासाठी किमान २५ टक्के पालकांची साथ असणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच तक्रारीची दखल घेतली जाईल. त्यामुळे या त्रुटी दुरुस्त होणार नाहीत तोपर्यंत विभागीय समित्यांचा पालकांना काहीच उपयोग नसल्याची प्रतिक्रिया या संघटनेच्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी दिली.
तर, अंमलबजावणी याेग्य प्रकारे हाेणार नसेल तर त्यांचा उपयोग पालकांना निश्चितच होणार नाही. मग समित्यांच्या नावाखाली हे पांढरे हत्ती कशासाठी पोसायचे, असा खोचक सवाल पालक, शिक्षक संघटनेचे कार्यकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी केला आहे.
* शिक्षण शुल्क कायद्यातील काही त्रुटी
- शुल्कवाढ करू नये असे म्हटले, मात्र शुल्कवाढ केल्यास कारवाई काय करणार हेच नमूद केले नाही.
- शुल्कवाढ केल्यास २५ टक्के पालकांनी त्याला विरोध केला, तरच तक्रार दाखल होऊ शकते.
- शाळांचा वार्षिक आर्थिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ते न केल्यास काय कारवाई हे स्पष्ट नाही.
...........................................