विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे शक्य
सीमा महांगडे
मुंबई : केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार राज्यात चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम म्हणजेच पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती लागू करण्याबाबत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांना निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु प्रत्येक विद्यापीठाद्वारे श्रेणीचे रूपांतर गुणांमध्ये करण्याच्या सुत्रात विविधता आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविण्यासाठी एकत्रित श्रेयांक सरासरी गुणांचे (सीजीपीए) टक्केवारीत रूपांतर करताना होणारी असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीने व सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणांनुसार समान श्रेणीवाटप करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती विभागामार्फत गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष सीईटी सेलचे आयुक्त चिंतामणी जोशी असतील. यामध्ये आणखी ८ सदस्यांचा समावेश असेल. यामुळे १३ अकृषी विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांच्या गुुणांची श्रेयांक पद्धती वेगळी असली तरी त्यातील असमानता दूर हाेऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.
सन २०१५-१६ पासून केंद्राच्या सूचनांनुसार सीबीसीएस श्रेयांक पद्धती राबविली जात आहे. विद्यापीठांकडून सीजीपीएनुसार श्रेणी ही विद्यार्थ्यांना देण्यात येतात. मात्र, ठराविक श्रेणीचे रूपांतर ठराविक गुणांत विविध विद्यापीठांत विविध पद्धतीने होते. बी श्रेणीत ५० ते ५५ गुण दर्शविलेले असताना विद्यार्थ्यांनी ५० ते ५५ पैकी किती गुण ग्राह्य धरावेत, याबाबत संभ्रम हाेता. त्यामुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांची पात्रता निश्चित करणे कठीण होत असल्याने त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू पंडित विद्यासागर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ, मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन संचालक मंडळाचे संचालक विनोद पाटील, पुण्याच्या एमआयटी स्कूल ऑफ इंजिनीअरिंगचे प्राध्यापक डॉ. हरिभाऊ भापकर हे सदस्य असतील.
* अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करणे अपेक्षित
उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. एकत्रित श्रेयांक सरासरी गुणांचे टक्केवारीत रूपांतर करताना एकसमान सूत्र वापरून असमानता दूर करण्याबाबत एकसमान निर्णय घेता येईल का ? याचा विचार समितीने करावा, अशी सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिली आहे. समितीने एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.
------------------