वित्त‍ विभागात जेंडर बजेट सेल, प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी आंतरविभागीय समितीची स्थापना

मुंबई- जेंडर बजेटच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात वित्त विभागाच्या अंतर्गत जेंडर बजेट सेलची स्थापना करण्यात येणार आहे.

मुंबई- जेंडर बजेटच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात वित्त विभागाच्या अंतर्गत जेंडर बजेट सेलची स्थापना करण्यात येणार असून शासनाच्या महिला व बालविकास संबंधीच्या योजना आणि कार्यक्रमाचा निधी योग्यपद्धतीने राखून ठेवणे आणि त्याचा प्रभावी विनियोग करून महिला व बालकांच्या जीवनामानात प्रत्यक्षात बदल घडवून आणणे यासाठी  आंतरविभागीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आल्याची माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

आज सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी आयोजित केलेल्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया राहाटकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी,  युनिसेफ, युएन विमेन, ऑक्सफर्ड पॉलिसी मॅनेजमेंटचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीस यु एन विमेन, युनिसेफ, राज्य महिला आयोग, ऑक्सफर्ड पॉलीसी मॅनेजमेंट, मुंबई स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलीसी आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रत्येक शासकीय विभागात महिला व बालविकास योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने एका नोडल ऑफीसरची नियुक्ती करण्यात यावी अशा सूचना देऊन सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, महिला व बालकांच्या विकासाच्या योजनांची विविध विभागांकडून अंमलबजावणी केली जाते. यात सांगड घालून त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण कशी होईल याकडे हा सेल लक्ष देईल. योजनांचे मुल्यमापन करतांना कामाचे फलित (आऊटकम) अधिक चांगले कसे मिळू शकेल या गोष्टीकडे लक्ष देणे तेवढेच गरजेचे असल्याने प्रत्येक विभागाने ज्यांच्याकडून महिला आणि बालकांच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी होते त्यांनी जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे,  असेही ते म्हणाले.

जेंडर बजेट स्टेटमेंट केल्याने केवळ निधीच्या रकमा बदलायला नको तर त्यामुळे खरचं महिला आणि बालकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल झाला का, महिला सक्षम झाल्या का हे पाहणेही तितकेच गरजेचे आहे. सामाजिक सुरक्षा देतांना त्यांना रोजगारातून स्वावलंबी करण्याचा विचार या संकल्पनेतून पुढे गेला पाहिजे. गुणवत्तेचा संबंध मूल्यमापनाशी निगडित असल्याने योजनांची अंमलबजावणी करतांना त्याच्या गुणवत्तापूर्ण फलितसाठी ह्लक्लचर ऑफ इव्हॅल्युवेशनह्व ची संकल्पना राज्यात रुजली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

इनोव्हेटिव्ह स्पेंडिंग वाढावे- पंकजा मुंडे

राज्यात महिला व बालकांच्या विकासासाठी काम करतांना इनोव्हेटिव्ह स्पेंडिंग वाढावे अशी अपेक्षा महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केली.  उपलब्ध निधीचा गुणवत्तापूर्ण खर्च ही बाब महत्वाची असून  नावीन्यपूर्ण उपक्रमाच्या अंमलबजावणीतून महिला व बालकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल झाला पाहिजे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्या पुढे  म्हणाल्या की, केवळ निधी पुरता हा विषय सीमित नाही. कौशल्य विकास, लोकसहभाग, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन, प्रशिक्षण, महिला व बालकांचे पोषण या बाबी देखील तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. विद्यार्थ्यांना खेळांसाठी प्रोत्साहित करणे, अल्पसंख्याक, आदिवासी महिलांचा जेंडर बजेटिंगमध्ये प्राधान्याने विचार करणे, योजनांच्या अंमलबजावणीबरोबर त्याच्या रिझल्टचे मॉनेटरिंग करणे, त्यावर काम करणे,  विभागांच्या निधीचा विचार करतांना वेतन आणि प्रत्यक्षात योजनांवर होणारा खर्च  विचारात घेणे, यासारख्या बाबीही यात महत्वाच्या आहेत,  असेही त्या म्हणाल्या.    

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी  यावेळी जेंडर बजेटिंगसाठी करावयाच्या कृति आराखड्याचे सादरीकरण केले.   जेंडर बजेटिंग, पब्लिक फायनांस मॅनेजमेंट फॉर विमेन ॲण्ड चिल्ड्रेन या विषयावर आज युनिसेफच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले.   राज्यात या विषयाच्या अनुषंगाने केलेल्या सखोल अभ्यासानंतर  यासंबंधीचा अहवाल डिसेंबर अखेर शासनास सादर करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. बैठकीला महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल वेद , युनिसेफच्या राजलक्ष्मी नायर, सुमीता डावरे, अनुराधा नायर, अल्पा व्होरा , रेश्मा अग्रवाल आदी अधिकारी उपस्थित होते.