मुंबई : बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील विविध मुद्द्यांवर सखोल अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
मुंबईमधील वरळी, नायगांव, ना.म. जोशी मार्ग, शिवडी येथील बी.डी.डी. चाळींच्या जलद पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. यात प्रकल्पातील विविध मुद्द्यांबाबत समिती गठित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले होते. त्यानुसार समितीचे गठन करण्यात आले आहे.
बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत वरळीतील बीडीडी चाळींच्या मोकळ्या जागेवर संक्रमण इमारतीऐवजी पुनर्वसन इमारत बांधणे, पुनर्वसन इमारतीतील ३ बेसमेंट पार्किंग रद्द करणे आणि बहुमजली पुनर्वसन इमारत बांधणे तसेच पार्किंगसाठी स्वतंत्र इमारत बांधणे, बी.डी.डी. चाळीतील अनधिकृत गाळे हस्तांतरण करण्यास असलेली सध्याची २८ जून २०१७ची कालमर्यादा पुढे वाढविणे यासह इतर आनुषंगिक मुद्द्यांबाबत ही समिती सखोल अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. १० जानेवारी २०२१पर्यंत या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा आहे. या समितीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्ते विभागाचे सचिव आणि मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.